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Illegal occupants के बुलंद हौसलों के आगे हकदार बेबस

प्रदेश की योगी सरकार में Illegal occupants के हौसले बुलंद हैं। जिसके चलते ग्राम पंचायतों में फिर योगी सरकार में अवैध कब्जेदार चुनाव को देखते हुए हावी होने की कोशिशों में लगे हैं। दरअसल बाराबंकी के नवाबगंज तहसील के ग्राम छतेना गढ़ी में विधान सभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा चुनाव में वोटों के लिए जमीनों पर कब्जों की रणनीति खेली गई थी। जिसका अवैध कब्जेदारों को पूरा फायदा भी मिला। यही नहीं जमीन के असली हकदारों के कागजातों के बावजूद अवैध कब्जेदारों का रसूख सीधे सपा विधायक से होने के कारण पुलिस की मिलीभगत से विधवा फूलमती के नाम जमीन पर अवैध कब्जा करने में सफल रहे।

Illegal occupants ने पुलिस की सरपरस्ती में किया कब्जा दीवार गिराकर खंभो को उखाड़ा

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पीड़ित फूलमती पत्नी स्व. सोने लाल ने अपनी जमीन की हदबंदी करवाई थी। जिसे अवैध कब्जेदारों सीता देवी पत्नी राजकमल, उसका पुत्र और भाई पप्पू उर्फ कालिया जो जमीन खरीद फरोख्त में दलाली का धंधा करता है तथा किरन देवी ने मिलकर गिराई और जबरन सहन बना लिया। सूत्रों के अनुसार क्षेत्रीय विधायक के रसूख पर पुलिस के सामने इतनी बड़ी घटना को अंजाम पीड़ितों की आंखों के सामने दिया गया था। यही नहीं पीड़ितों पर चुनावी रंजिश के चलते उल्टा फर्जी मुकदमा भी दर्ज करवाया गयाथा। जिसकी शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद योगी सरकार में पीड़ितों को अब न्याय की आस जरूर बंधी है।

जानवरों बांधने के साथ अब रख दिया टीन शेड

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अवैध कब्जेदार पूरब और पश्चिम दोनों ओर से मिलकर पीड़ित ​फूलमती पत्नी स्व. सोनेलाल की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। पीड़ित के प्लाट पर पश्चिम दिशा में अवैध कब्जेदार छतेना गढ़ी निवासी विजय वर्मा, जयसिंह वर्मा और विवेक ने पहले दरवाजा खोला था। इसके बाद जानवर बांधने शुरू कर दिये और अब टीन शेड रख दिया है। योगी सरकार के आते ही डा. डीएम रोशन जैकब ने जयसिंह वर्मा और विजय वर्मा के अवैध कब्जे से ग्राम समाज की जमीन को छुड़ाया था।

योगी सरकार में लगाई न्याय की मांग

पीड़ितों ने प्रदेश की योगी सरकार में न्याय की मांग जिलाधिकारी डा. रोशन जैकब से जनता दर्शन में की थी। जिस पर उन्होंने न्याय का भरोसा दिया था। लेकिन जिलाधिकारी का कुछ की महीनों में ट्रांसफर होने के बाद मामला फिर जहां का तहां रह गया। उसके बाद पीड़ितों की जमीन अवैध कब्जेदारों से मुक्त नहीं हो सकी। पीड़ितों ने बढ़ते अवैध कब्जेदारों के बढ़ते कदमों के खिलाफ प्रशासन से न्याय की मांग करते हुए अवैध कब्जेदारों को हटाने की मांग की है।

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