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अहमदाबाद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शनिवार को कहा कि स्वामित्व संपत्ति कार्ड का वितरण और अन्य पहल लोगों को सशक्त बनाने के नरेंद्र मोदी सरकार के संकल्प को रेखांकित करती हैं। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत प्रौद्योगिकी की मदद से 3.17 लाख गांवों को कवर किया गया और आज 1.53 लाख किसानों को संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा। जेपी नड्डा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत के साथ अहमदाबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से स्वामित्व कार्ड के वितरण समारोह में वर्चुअल रूप से भाग लिया।
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‘आम आदमी के सशक्तिकरण को दिया गया महत्व’
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ‘प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आम आदमी के सशक्तिकरण को बहुत महत्व दिया गया है। मोदी सरकार ने हमेशा लोगों को प्राथमिकता दी और सुनिश्चित किया कि हम आम आदमी को सशक्त बनाने के लिए कैसे काम करें।’
पीएम मोदी ने बांटे करीब 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड
पीएम मोदी ने करीब 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और गरीबी कम होगी। ये संपत्ति कार्ड 10 राज्यों – छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख के दो केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों में लाभार्थियों को वितरित किए जा रहे हैं।
25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए- जेपी नड्डा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा, ‘जब मैं सशक्तिकरण की बात करता हूं, तो मेरा ध्यान गांवों, गरीबों, वंचितों, उत्पीड़ितों, शोषितों, दलितों, युवाओं और किसानों पर होता है। इन वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए सभी कार्यक्रमों की योजना बनाई गई थी।’ उन्होंने कहा कि हितधारकों को आम आदमी के सशक्तिकरण को मजबूत करने की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए और लाभार्थियों से बात करनी चाहिए ताकि यह समझा जा सके कि इन लोगों को मुख्यधारा में शामिल होने का विशेषाधिकार कैसे दिया गया।
जेपी नड्डा ने कहा कि कल्याणकारी उपायों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के मंत्र का अक्षरशः पालन किया गया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 61 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवरेज (गुजरात में 10 लाख रुपये) मिल रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए।
