फतेहपुर/बाराबंकी। यूपी सरकार की मंशा को अनदेखा करते हुए भ्रष्ट जिम्मेदारों administration की लूटखोरी का काला कारनामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां सरकार अवैध कब्जेधारियों के विरूद्ध अभियान चलाकर कब्जा हटाये जाने के सख्त निर्देश अधिकारियों को जारी कर रही है।
- नगर पंचायत प्रशासन की मिलीभगत से नगर में अवैध कब्जों का सिलसिला जारी है।
- जिससे न सिर्फ क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है, बल्कि क्षेत्रवासी अवैध वसूली का शिकार हो रहे हैं।
- रास्ते में आये दिन हादसों का शिकार होना आम बात हो गई है।
नगर पंचायत administration
करवा रहा मार्गों पर अतिक्रमण, बढ़ रहे हादसे
नगर पंचायत प्रशासन नगर के मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण करवाने में मौन सहमति दे रहा है। यही नहीं मुख्य मार्ग की संकरी गलियां पहले से ही बढ़ती आबादी के दबाव से तंग हैं। उस पर अतिक्रमण होने के कारण आये दिन लोग अतिक्रमण के कारण हादसों का शिकार हो रहे हैं। नगरवासी इस समस्या से निजात पाने के लिए शिकायते कर रहे हैं। लेकिन उनकी शिकायतों को अनदेखा कर नगर पंचायत प्रशासन अपनी खाऊ-कमाऊ नीति व अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने का खेल करके लूटखोरी कर रहा है।
- नगर के मार्गों पर लोहे व लकड़ी की गुमटीनुमा दुकाने लोगों के लिए खतरनाक हादसों का कारण बनी हुई हैं।
नगर के इन क्षेत्रों और चौराहों पर हैं समस्याएं
नगर का ब्लाक चौराहा, सूरतगंज चौराहा, यूनियन बैंक, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सैदुआ तालाब सिनेमा हाल रोड, पटेलनगर, कोतवाली के सामने अवैध रूप से दुकाननुमा गुमटियां रखकर व्यवसाय किया जा रहा है। अतिक्रमण का सबसे ज्यादा शिकार कचेहरी चैराहा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आवासीय कालोनी है। जहां पर दर्जनों की संख्या में लोहे की दुकानों में किराना, फोटोस्टेट, स्टूडियो, मेडिकल स्टोर, पान, सब्जी, जनसेवा केन्द्र का संचालन किया जा रहा है।
- असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा लगा रहता है।
- कचेहरी के आसपास के दुकानदारों को प्रतिमाह 2 हजार से 3 हजार रूपये किराये का भुगतान करना पड़ता है।
- वहीं लोहे की गुमटीनुमा दुकान नगर पंचायत से 5 सौ रूपये प्रतिवर्ष के हिसाब रखवायी जा रही है।
अधिकारी देखने के बावजूद कर रहे अनदेखा
हास्यास्पद बात यह है कि तहसील स्तरीय अधिकारियों के वाहन इन्हीं गुमटीनुमा दुकानों के सामने से दिन में कई बार फर्राटे भरते हैं। लेकिन उनकी सुदृष्टि इन अतिक्रमणकारियों पर नहीं पड़ती है।
- उपजिलाधिकारी अजय कुमार सिंह ने अधिशाषी अधिकारी से कार्यवाही के लिए कहा है।
- अधिशाषी अधिकारी प्रेमनाथ ने बताया कि नोटिस जारी कर इन गुमटियों को हटवाया जायेगा।