केन्द्रीय व राज्य कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी एवं अन्य देयों का भुगतान जल्द हो: वीपी मिश्र

लखनऊ। देश के सभी केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों का बकाया महंगाई भत्ते की किस्तों का भुगतान तत्काल कराने के लिए इंडियन पब्लिक सर्विस एंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र एवं महामंत्री प्रेमचंद ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भेजा है। पत्र के माध्यम से पीएम को अवगत कराते हुए श्री मिश्र ने गुरुवार को बताया कि रोजमर्रा की खाद्य सामग्री एवं महामारी से परिवार को बचाने की व्यवस्था में कर्मचारी परेशान है और परिवार संचालन भी नहीं कर पा रहा है।

उन्होंने कहा कि विडंबना है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार सभी संक्रमित परिवार को तो राहत दे रही है परंतु कोविड-19 की बीमारी से मृत कर्मचारियों के परिवार को 50 लाख  की राहत के निर्णय के बावजूद मृत कर्मचारियों के किसी भी परिवार को बीमा कंपनी के माध्यम से उक्त राहत नहीं मिल पाई है। कारण यह है कि कर्मचारियों के उत्तरदाई अधिकारी मृत कर्मचारियों को उक्त अनुग्रह धनराशि का भुगतान करने का क्लेम प्रस्ताव बीमा कंपनी को नहीं भेज रहे हैं, जबकि गाइडलाइन एवं प्रपत्र उन्हें भेजे जा चुके हैं।

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निर्देश दे कि कोविड-19 बीमारी से मृत कर्मचारियों के परिवार को 50 लाख  का तत्काल भुगतान कराने की व्यवस्था करें तथा मृत्त कर्मचारियों के आश्रित को नियमित नियुक्ति, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी एवं अन्य देयों का तत्काल भुगतान कराएं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण कर्मचारियों का मनोबल निरंतर गिरता जा रहा है और वह ड्यूटी से भागने लगे हैं। सरकार का दायित्व है कि उनकी रक्षा करें तथा मनोबल बढ़ाएं। राष्ट्रीय सचिव अतुल मित्र ने बताया कि उप्र सहित अन्य राज्यों में स्थाई कर्मचारियों, आउटसोर्सिंग, संविदा कर्मचारियों, वार्ड बॉय एवं सफाई कर्मचारियों आदि किसी को भी भुगतान नहीं हुआ है। जिसके कारण मृत कर्मचारियों का परिवार भुखमरी के कगार पर हैं।