तीनो कृषि कानून रद्द, प्रधानमंत्री एवं पेट्रोलियम मंत्री ने दिया इस्तीफा!

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के संयोजकत्व में पूरे प्रदेश के तर्ज पर राजधानी भोपाल के गाँधी भवन मे जनसंसद का आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रातः 11 बजे से पूरा सदन खचाखच भरा रहा, 11 बजे राष्ट्रगान के साथ सत्र प्रारंभ हुआ।

कार्यक्रम का आगाज करते हुये संगठन के प्रदेशाध्यक्ष राज्यसभा सांसद, राजमणि पटेल ने कहा कि आज लोकतंत्र के मन्दिर कहे जाने वाले लोकसभा एवं राज्यसभा मे जनहित के मुद्दे उठाने से सत्तापक्ष द्वारा रोका जा रहा है, तथा मनमाने तरीके से मनचाहे बिल एवं अध्यादेश वगैर चर्चा के पारित किये जा रहे हैं। जिससे विवश होकर जनता के ज्वलंतशील मुद्दो पर सरकार का ध्यानाकर्षण करने के लिये जनसंसद का आयोजन समय की आवश्यकता है।

सभापति जेपी धनोपिया, उपाध्यक्ष राजेंद्र मीणा, सचिव तरचंदा साहू को चर्चा ले लिए चुना गया

चर्चा में प्रमुख रूप से चार विषयों को चर्चा हेतु चुना गया: तीनो काले कृषि कानून पर चर्चा, आरक्षण एवं बेरोजगारी, ओबीसी को 27% आरक्षण, बढती महगाई, करोना महामारी लॉक डाउन विषय थे। उपरोक्त विषयों पर जन सांसद मोहन झालिया, जन सांसद साजिद अली, जन सांसद विद्याराम वर्मा, जन सांसद तुलसी राम पाटीदार, जन सांसद रमेश साहू, जन सांसद सुनील बोरसे, जन सांसद चेतन मेहर, जन सांसद राधेश्याम मीणा, जन सांसद फेरन सिंह,जन सांसद हरीश मलवीय, जन सांसद मुमताज अहमद, जन सांसद रामदाश खरे, जन सांसद पवन पटेल, जन संसद यशवंत यादव, जन सांसद आर एन पाटिल, जन सांसद प्रभा गौर, जन संसद उषा धुर्वे, जन सांसद नितेश राजोरिया, जन सांसद विनोद पाल, जन सांसद राजेश यादव आदि जन सांसदों ने उपरोक्त विषयों पर अपना पक्ष रख सरकार को घेरा।

सदन में सत्ता पक्ष के मंत्री प्रदीप शर्मा, प्रधानमंत्री महेंद्र पाटीदार ने जन सांसदों के सवालो और देश की हालत से परेशान हो कर सदन के अंदर ही अपना इस्तीफा दे दिया। सांसदों के सवालों का जवाब प्रधानमंत्री महेंद्र पाटीदार, कृषि मंत्री माननीय दीपक सिंह चौहान, पेट्रोलियम मंत्री माननीय प्रदीप शर्मा, रोजगार एवम पिछड़ा वर्ग मंत्री माननीय रविन्द्र यादव, स्वास्थ्य मंत्री माननीय लोक मन कुशवाहा शामिल हुए।

चर्चा के बाद ओबीसी को 27% आरक्षण तत्काल लागु करने क प्रस्ताव पारित किया गया तथा लाखो खली पदों को तत्काल भरे जाने और बेरोजगारों को रोजगार देने का प्रस्ताव पारित किया गया, तीनो कृषि कानून को रद्द किया गया, बढती महगाई विषय पर जन सांसदों ने विचार व्यक्त किया गया बहस के बाद सदन के द्वारा प्रस्ताव पास कर सरकार को आगाह किया गया की डीजल, पेट्रोल तथा खाद्य तेलों के दाम तत्काल कम करने के आदेश जरी करे अन्यथा सत्कार के विरोध में कडा कदम उठाया जायेगा।

कार्यक्रम मे उद्बोधन देते हुये राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने कहा कि आज हमें देश बचाने को संविधान को बचाने की आवश्यकता है। आज हम सबको एक हो कर गरीब मजदुर नौजवान की रक्षा करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में पी सी शर्मा पूर्व मंत्री, विधयाक, विभा पटेल आदि ने भी अपने विचार रखे। ये जानकारी मप्र. कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के आकाश वर्मा ने दी।