लखनऊ। सिचाई विभाग में मान्यता प्राप्त संगठन नियमावली व स्थानान्तरण नीति को दरकिनार कर किए गए स्थानान्तरण के विरोध में शुक्रवार 23 जुलाई को इलेक्ट्रकल एण्ड मैकेनिकल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने विभागाध्यक्ष कार्यालय का एक घन्टे का ध्यानाकर्षण कर पैदल मार्च कर मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर ज्ञापन देगें। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन के अनुसार पचास से कम जूनियर इंजीनियर को आमंत्रित किया गया है।
- विरोध में उतरा संघ, मुख्यमंत्री आवास तक करेंगे पैदल मार्च
- नीति विरुद्ध स्थानांतरण से अभियंताओं में रोष
इलेक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ के प्रांतीय अध्यक्ष इं. उदय भान यादव ने बताया कि सिंचाई विभाग के यांत्रिक संवर्ग में अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियंताओं के स्थानान्तरण में विभागीय अधिकारियों द्वारा जमकर धांधली की गयी है।
एक तरफ इस संघ के 51 जनपद पदाधिकारियों 12 मंडल पदाधिकारियों एवं केंद्रीय पदाधिकारियों का स्थानांतरण करके संगठनात्मक ढांचा छिन्न-भिन्न करने का प्रयास विभागीय अधिकारियों द्वारा किया गया जबकि नीति में स्पष्ट प्राविधान है कि जनपद पदाधिकारियों को पद धारित करने से दो वर्ष तक स्थानांतरण न किया जाय। वहीं दूसरी तरफ स्थानान्तरण की परिधि में न आने वाले सहायक अभियन्ताओं एवं अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण एक वर्ष में करके अपनी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कर स्थानान्तरण नीति की धज्जियां उड़ायी गयीं।
उन्होंने कहा कि यदि विभाग द्वारा इन नियम विरुद्ध स्थानान्तरण आदेशों को निरस्त नहीं किया गया तो संघ शुक्रवार २३ जुलाई को विभागीय अधिकारियों द्वारा की गयी वसूली का पूरा प्रकरण मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में शांति मार्च करके लाया जायेगा।