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दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में सबसे ज्यादा इन्सेन्टिव पर जोर दिया गया है. जो भी दोपहिया या तीनपहिया इलेक्ट्रिक वाहन हैं, उनके लिए 30 हजार रुपए का इन्सेन्टिव दिया जाएगा. इसी तरह कोई कस्टमर अगर चार पहिया वाहन खरीदता है तो उन्हें 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी.
सीएम केजरीवाल ने उम्मीद जताई कि 5 साल में 5 लाख नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा. इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू करने के लिए एक ईवी सेल स्थापित किया जाएगा. इस पॉलिसी में रजिस्ट्रेशन चार्ज भी माफ कर दिया जाएगा और साथ ही रोड टैक्स में भी छूट मिलेगी.
दिल्ली में 1 साल के भीतर 200 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, साथ ही 3 किलोमीटर में एक चार्जिंग स्टेशन होगा, ताकि आपकी गाड़ी के लिए चार्जिंग आसान हो. इसके साथ ही एक स्टेट इलेक्ट्रिकल व्हीकल बोर्ड बनाया जाएगा जिसके अध्यक्ष राज्य के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होंगे और एक समर्पित ईवीसेल बनाया जाएगा तो पूरी नीति को लागू करने में सहायक होगा.
