गवाहों की सुरक्षा पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने गवाह सुरक्षा योजना को लागू करने में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अब तक विफल रहने पर सख्त रवैया आपनाते हुए उन्हें आसाराम के खिलाफ बलात्कार के मामलों में गवाहों को सुरक्षा देने को कहा। न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की सदस्यता वाली एक पीठ ने शुक्रवार को कहा, ‘‘आप गवाह सुरक्षा योजना क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। आपराधिक मामलों में गवाहों को सुरक्षा दिए जाने की जरूरत है।’’
पीठ ने आसाराम की कथित संलिप्तता वाले बलात्कार (नाबालिग लड़कियों से) के मामले में चार अहम गवाहों की याचिका पर अपना जवाब देने के लिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को आखिरी मौका दिया तथा उनसे चार हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा। बलात्कार के इस मामले की सुनवाई जोधपुर में चल रही है। न्यायालय ने आसाराम के खिलाफ मामले में उत्तर प्रदेश और हरियाणा को वहां रह रहे गवाहों को सुरक्षा मुहैया करने को भी कहा। उप्र में ऐसे तीन गवाह हैं, जबकि हरियाणा में एक गवाह है।