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New Delhi। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भ्रामक विज्ञापनों (Misleading Advertisements) के खिलाफ शिकायत निवारण तंत्र बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे विज्ञापन समाज को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन पर कड़ी निगरानी आवश्यक है। सरकार ने ...
Read More »भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, दो महीने के भीतर शिकायत निवारण तंत्र बनाने के निर्देश
