लखनऊ। लगातार पांच साल से मंत्रियों के साथ तैनात निजी सचिव, अपर निजी सचिव तथा अन्य कर्मचारी हटाए जाएंगे। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। निजी सचिव, अपर निजी सचिव तथा समूह ‘ख’ और ‘ग’ के कर्मचारियों की तैनाती को समयसीमा में बांध दिया ...
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