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उच्चाधिकार प्राप्त जीएसटी परिषद ने शनिवार को इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला किया। यह फैसला एक अगस्त से प्रभावी होगा। परिषद की 36वीं बैठक के बाद एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, उसने इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर पर भी ...

नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की 10 जनवरी को बैठक में Under construction निर्माणाधीन फ्लैट और मकानों पर जीएसटी की दर घटाकर 5 प्रतिशत करने पर विचार किया जा सकता है। इसके साथ ही लघु और मध्यम उद्योगों के लिए कारोबार छूट की सीमा भी बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया जा सकता ...

मुंबई। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में  हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में मूवी टिकट सस्ती करने का फैसला हुआ। मोदी सरकार के इस फैसले पर बॉलीवुड से सुपरस्टार Akshay Kumar अक्षय कुमार ने सबसे पहले रिएक्शन दी। अक्षय ने ट्वीट किया और बताया कि कुछ दिन पहले उनकी ...

लखनऊ। मल्टीप्लेक्स Multiplex में फिल्म देखने वाले शौक़ीनों को यह खबर खुशी दे सकती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में शनिवार को विज्ञान भवन में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में 33 वस्तुओं पर जीएसटी दर घटाने का निर्णय लिया गया। जीएसटी काउंसिल की 31वीं बैठक में टायर, एसी ...

नई दिल्ली। ई-बुक्स, सेनेटरी नैपकिन और हैंडीक्राफ्ट उत्पाद सस्ते हो सकते हैं। जीएसटी काउंसिल 21 जुलाई को होने वाली बैठक में इन वस्तुओं पर जीएसटी की दरों को तर्कसंगत बनाने पर विचार किया जा सकता है। काउंसिल होटलों के घोषित रूम रेंट की जगह वास्तविक रेंट पर जीएसटी लगाने का ...

Finance Minister अरुण जेटली ने गन्ना किसानों का कर्ज जल्द अदा करने के लिए चीनी मिलों को अदा करने के लिए कहा है। जीएसटी काउंसिल की वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में महत्‍वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें सभी व्‍यवसायों के लिए सिंगल मंथली रिटर्न व्‍यवस्‍था छह माह ...

नई दिल्ली। Indian government (भारत सरकार) सरकार पेट्रोल और डीजल को भी जल्द वस्तु एवं सेवा कर( जीएसटी) के दायरे में लाने की कवायद में जुटा है। इस पर केंद्र और राज्यों के बीच सहमति बनाने का काम चल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान Indian government के मंत्री Indian government के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक ...

नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल-डीजल को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने के पक्ष में है लेकिन इसका फैसला जीएसटी परिषद को करना है। जेटली ने प्रश्नकाल के दौरान बीजू जनता दल के देवेन्द्र गौड़ द्वारा पूछे ...