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केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए फिजूल खर्ची पर 20 प्रतिशत की कमी करने का फैसला किया है। इसमें यात्राएं और खाना पर होने वाले खर्च शामिल होंगे। के मुताबिक ये फैसला हाल ही में हुई इनवेस्टमेंट और ग्रोथ (सीसीआईजी) की कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक सभी मंत्रालयों से यात्रा, खाने और कॉन्फ्रेंस पर होने पर होने वाले खर्च को 20 प्रतिशत तक कम करने का निर्देश दिया गया है। सीसीआईजी ने वित्त और राजस्व मंत्रालय से इस विषय में जरूरी कदम उठाने को कहा है।
इस वित्त वर्ष में उम्मीद से कम राजस्व मिलने के बाद केंद्र सरकार ने खर्चों में कटौती की नीति अपनाने की शुरुआत की है। इसके तहत सरकारी खर्च में कटौती की जा रही है और इस तिमाही में खर्च की सीमा 33 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी पर लाई गई है।
इससे पहले रिपोर्ट आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खर्च में कटौती की शुरुआत स्वयं से की है। उन्होंने अपना निजी स्टाफ 50 फीसदी कम कर दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय के कर्मचारियां की संख्या में 15 फीसदी की कटौती की है। उन्होंने सभी मंत्रियों को खर्च में 20 फीसदी की कटौती करने के भी निर्देश दिए हैं।
हालांकि यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने अपने खर्च को कम करने के लिए कदम उठाए हों। अक्टूबर 2014 में विभागों से नॉन-प्लान एक्पेंडिचर को 10 प्रतिशत तक कटौती करने के लिए कहा गया था।
