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वाणिज्य कर विभाग में ट्रांसफर पालिसी की उड़ी धज्जियां, शासन के आदेशों को किया गया तार-तार

लखनऊ। उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ एवं वाणिज्य कर विभाग के प्रदेश महामंत्री सुरेश सिंह यादव ने कहा कि वाणिज्य कर विभाग में ट्रांसफर पालिसी की धज्जियां उड़ाते हुए शासन के आदेशों को किया गया तार-तार किया गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि जिन कर्मचारियों को 05 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, उनके स्थानान्तरण नहीं किये गये हैं, जबकि पैसे लेकर 02 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने वाले कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया है। ज्यादातर मुरादाबाद, गाजियाबाद में स्थानान्तरण किये गये हैं, छोटे जोन के कर्मचारियों की कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। कर्मियों के प्रार्थना-पत्र जिनकी संस्तुति नहीं, उनका भी स्थानान्तरण किया गया तथा जिन कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र की संस्तुति की गयी, उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया है।

एडिशनल कमिश्नर वाणिज्य कर कार्यालय में तैनात प्रवीण वर्मा असिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा किया गया स्थानान्तरण में मनमानी की गयी। इनका नाम हर कमेटी में रखा जाता है और यह अधिकारी प्रलोभन के कारण एक ही जगह पर 07 वर्षों से जमा कार्मिकों की पदोन्नति से लेकर टाइपिंग टेस्ट व स्थानान्तरण में मनमानी करके धन वसूली करते हैं।

लगभग 08 वर्षो से प्रवीन वर्मा असिस्टेन्ट कमिश्नर स्थापना अराजपत्रित में जमे हुये हैं, इनको तत्काल हटाया जाय। साथ ही स्थानान्तरण सूची की जांच की जाय और जिन कर्मचारियों द्वारा मेडिकल आधार पर एवं शिक्षा के आधार पर स्थानान्तरण नीति में स्पष्ट उल्लेख होने के बावजूद उन कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्र पर कोई विचार नहीं किया गया। उक्त मामले की जांच के लिए मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा गया है।

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