योगी आदित्यनाथ सरकार: चार साल बेमिसाल

योगी आदित्यनाथ सरकार के इस कार्यकाल में अभी एक वर्ष शेष है। मुख्यमंत्री की कार्यशैली को देख कर अनुमान लगाया जा सकता है कि शेष कार्यकाल में विकास की गति तेज होगी। फिलहाल मुख्यमंत्री के हौसले बुलंद है। चार वर्ष में ही वह सपा बसपा सरकारों के सभी कार्यकालों को चुनौती देने को तैयार है। किसान गरीब निवेश अवस्थसपना एक्सप्रेस वे,स्वास्थ्य आदि सभी क्षेत्रों में पिछली सरकारों के रिकार्ड को बहुत पीछे छोड़ दिया है।

जबकि पिछला करीब एक वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना में व्यतीत हुआ। इसके बाद भी योगी आदित्यनाथ ने विकास की गति कम नहीं होने दी। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की कार्ययोजना पर अमल चल रहा है। इस संदर्भ में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार ने खर्च को नियंत्रित कर तथा आय बढ़ाकर प्रदेश की आकांक्षाओं की पूर्ति की ओर कदम बढ़ाया है। प्रस्तुत बजट आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना को साकार करेगा।

बजट में कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया है। राज्य सरकार की कार्यपद्धति में बदलाव से आय बढ़ी है। शीघ्र ही स्टेट जीएसटी से होने वाली आय एक लाख करोड़ रुपये की सीमा पार कर लेगी। राज्य सरकार ने अब तक गन्ना किसानों को सवा लाख करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया है। करण्ट ईयर आधे से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जा चुका है। कोरोना काल में भी सभी एक सौ उन्नीस चीनी मिलें संचालित की गईं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लगभग छत्तीस लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की। छांछठ लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है तथा किसानों को ग्यारह हजार करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा मक्के की खरीद कर किसानों को करीब दो सौ करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का भुगतान किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत प्रदेश के दो करोड़ बयालीस लाख किसानों को लाभान्वित किया गया है। इसके लिए राज्य को भारत सरकार से प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में पहले उत्तर प्रदेश चौदहनवें पायदान पर था। वर्तमान में ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में प्रदेश की रैंकिंग देश में द्वितीय है। राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई और बजट का दायरा बढ़ा है। पहले प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में छठे स्थान पर थी। पिछले चार वर्षाें में प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। प्रदेश शहरी और ग्रामीण इलाकों में चालीस लाख आवास उपलब्ध कराए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जेई एईएस के नियंत्रण के सम्बन्ध में किए गए कार्यों और अनुभवों का लाभ कोविड प्रबन्धन में मिला। कोविड प्रबन्धन व नियंत्रण के लिए प्रतिदिन राज्य और जनपद स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठकें हुईं। राज्य स्तर पर गठित की गई टीम ने अलग-अलग विभागों की जिम्मेदारी के स्तर पर सफलतापूर्वक कार्य किया। डोर स्टेप डिलेवरी, कोविड से सुरक्षा तथा लॉजिस्टिक्स के कार्य कोविड नियंत्रण में कारगर साबित हुए। कोविड प्रबन्धन में तकनीक का भी बेहतर उपयोग किया गया।

कोविड नियंत्रण के साथ जनता के हितों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया। लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की गई। खाद्यान्न का वितरण किया गया। विभिन्न लाभार्थियों को उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से आर्थिक सहायता व पेंशन धनराशि उपलब्ध करायी गई। 02 करोड़ 40 लाख से अधिक किसानों को ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ से लाभान्वित किया गया। 54 लाख कामगार,स्ट्रीट वेण्डर्स आदि को भरण-पोषण भत्ते का लाभ मिला।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा जनता की सेवा का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया गया। यह पूरे देश में मानक बना। दूसरे प्रदेशों से आने वाले कामगारोंश्रमिकों तथा अन्य के प्रति भी राज्य सरकार द्वारा पूर्णरूपेण कर्तव्य का निर्वहन किया गया। 12,000 से अधिक छात्र-छात्राओं को लॉकडाउन के दौरान कोटा से उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया गया। इसी प्रकार प्रयागराज में हजारों की संख्या में रह रहे प्रतियोगी छात्र-छात्राओं को भी उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया गया।

कामगारों के लिए सुरक्षा बीमा तथा स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध कराया गया। श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तथा सर्वांगीण विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ‘उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग’ का गठन किया गया है। प्रदेश के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग हेतु ‘मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना’ संचालित की जा रही है। इस योजना के प्रति युवाओं में अत्यधिक उत्साह है। योजना के तहत पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे।