उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी एनआरसी लागू करने की बात कही है. देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में भी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिज़ंस यानि एनआरसी लागू करने पर विचार किया जा सकता है.
एनआरसी को घुसपैठ रोकने का सबसे अच्छा तरीका बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड भी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा है और ज़रूरत पड़ी तो उत्तराखंड भी एनआरसी लागू करेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बारे में वह मंत्रिमंडल से विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद ही इस बारे में कोई फ़ैसला लिया जाएगा.
बता दें कि असम में 31 अगस्त को जारी हुई यानी फाइनल एनआरसी के बाद से बीजेपी शासित प्रदेशों से एनआरसी लागू करने को लेकर ख़बरें आ रही हैं. चुनावी मोड में जा चुके हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणाम में एनआरसी लागू करने की बात कही है. इसके अलावा ख़बर है कि महाराष्ट्र सरकार भी राज्य में असली नागरिकों की पहचान में जुट गई है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य का गृह मंत्रालय अवैध नागरिकों के लिए हिरासत केंद्र तक बनाने की तैयारी में है.
उत्तराखंड सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण राज्य है क्योंकि इसकी सीमाएं चीन और नेपाल से मिलती हैं. पहाड़ी क्षेत्रों से लगातार हो रहे पलायन की वजह से सीमांत इलाक़ों में कई गांव खाली हो गए हैं जो देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी चिंतनीय बात है और इसीलिए यहां पलायन को रोकना हर सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है.
कहा जा रहा है कि रुड़की में स्थित कलियर शरीफ़ दरगाह के पास रोहिंग्या मुसलमानों ने घुसपैठ कर ली है. हालांकि अभी तक किसी भी रोंहिग्या के पकड़े जाने की पुष्टि नहीं हुई है लेकिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तक कह चुके हैं कि राज्य में किसी भी घुसपैठिये को नहीं रहने दिया जाएगा और सभी संदिग्धों की जांच की जा रही है.