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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में पांचवी पीढ़ी की दूरसंचार सेवाएं शुरू करने की दिशा में अहम फैसला किया है. मोदी मंत्रिमंडल ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दे दी है.जुलाई के अंत में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी.
भारत में 5जी सेवाओं की शुरुआत की औपचारिक घोषणा का वक्त अब नजदीक आ गया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5जी दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी की मंजूरी दी है.टेलीकॉम सेक्टर में सुधारों की रफ्तार को जारी रखते हुए कैबिनेट ने इज ऑफ डुईंग बिजनेस के लिए आगामी स्पेक्ट्रम नीलामी के माध्यम से बोलीदाताओं द्वारा प्राप्त किए जाने वाले स्पेक्ट्रम के संबंध में अलग-अलग विकल्पों की घोषणा की. पहली बार सफल बोलीदाताओं द्वारा अग्रिम भुगतान करने की कोई अनिवार्य जरूरत नहीं है.
स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान 20 समान वार्षिक किस्तों में किया जा सकता है जिसका भुगतान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में एडवांस में किया जाना है.जानकारी के अनुसार 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले महीने यानि जुलाई से शुरू होगी. सरकार कुल 72097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी. नीलामी में सफल बोली लगाने वालों को देश की जनता और उद्यमों को 5 जी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम का लाइसेंस दिया जाएगा.
