रिफॉर्म एक्शन का व्यापक प्रभाव

व्यवस्था में सकारात्मक सुधार से सर्वांगीण प्रगति का नया अध्याय शुरू होता है। योगी आदित्यनाथ ने इसी ध्येय के साथ अपनी पारी प्रारंभ की थी। यही कारण है कि करीब चार वर्ष की उपलब्धियां पिछली सरकारों पर भारी है।

नीति आयोग की वर्चुअल मीटिंग में योगी आदित्यनाथ ने तथ्यों के आधार पर इन उपलब्धियों का उल्लेख किया।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। कहा कि उनके कुशल मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर भारत अभियान में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

योगी आदित्य नाथ ने कहा कि प्रदेश द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अन्तर्गत पांच सौ से अधिक रिफॉर्म सफलतापूर्वक लागू किये। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश में बारहवें स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया है। निवेश प्रोत्साहन में गतिशीलता लाने के लिये सत्ताईस विभागों के साथ निवेश मित्र पोर्टल की स्थापना की गयी है जिसमें अब तक सवा दो सौ से अधिक सेवाएं सम्मिलित की जा चुकी हैं। कोरोना काल में अब तक अनेक परियोजनाओं हेतु लगभग साठ हजार करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

छह हजार करोड़ रूपये की लागत के डेटा सेन्टर पार्क,अड़तालीस सौ करोड़ रुपए लागत वाली देश की पहली डिस्प्ले निर्माण यूनिट एवं आईकिया द्वारा पचपन करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। राज्य में उद्यमियों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाइन लैण्ड बैंक विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट में हस्ताक्षरित चार लाख अड़सठ हजार करोड़ रुपए के सहमति पत्रों के सापेक्ष लगभग तीन लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं संचालित हो गई हैं।

प्रदेश में डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर कॉरिडोर प्रदेश विशेषकर बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास को नई दिशा प्रदान करेगा। रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसके अन्तर्गत सात करोड़ रुपये से अधिक सहमति पत्र हस्ताक्षर हुए। बैंगलूरू में आयोजित एयरो इण्डिया शो में पैतालीस सौ करोड़ रुपए के तेरह नये सहमति पत्र हस्ताक्षरित किये गये।

आत्मनिर्भर अभियान

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न बैंकों से समन्वय करके करीब तेरह लाख एमएसएमई इकाइयों को करीब बयालीस हजार करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध कराए गए। एक जनपद एक उत्पाद योजना भी सफलता के साथ आगे बढ़ रही है। इस योजना द्वारा सृजित ईको सिस्टम से तीन वर्षों में प्रदेश के निर्यात में लगभग अड़तीस प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान लगभग चालीस लाख से अधिक प्रदेश में लौटे प्रवासी तथा कामगारों को रोजगार संगम नाम से एक पोर्टल के माध्यम से उनके कौशल के आधार पर रोजगार सुलभ कराया गया।

कनेक्टिविटी कीर्तिमान

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी वृहद एक्सप्रेस-वे वाला देश का प्रमुख राज्य हो गया है। एक्सप्रेस-वे निर्माण को प्राथमिकता प्रदान करते हुए बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल सहित अन्य दूरस्थ एवं असेवित क्षेत्रों में विकास एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से, पूर्व में निर्मित लगभग करीब चार सौ सत्तर किलोमीटर कुल लम्बाई के दो एक्सप्रेस-वे के अतिरिक्त करीब तेरह सौ किलोमीटर कुल लम्बाई के एक्सप्रेस-वे का निर्माण करा रहे हैं।

राज्य सरकार प्रत्येक क्षेत्र को हवाई सेवाओं से जोड़ते हुए आम नागरिकों को सस्ती, सुलभ,सुरक्षित हवाई सेवाएँ प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में विश्वस्तरीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के साथ ही कुशीनगर हवाई अड्डा अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों हेतु लगभग तैयार हो चुका है। राज्य में शीघ्र ही पांच अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उपलब्ध हो जाएंगे। वर्तमान में सात हवाई अड्डे क्रियाशील हैं। बरेली हवाई अड्डे से उड़ानें मार्च से शुरू हो रही हैं। दस अन्य स्थानों पर एयरपोर्ट का विकास विभिन्न चरणों में है।

गरीबों को सौगात

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं शहरी तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवासहीन व्यक्तियों को प्राथमिकता देते हुए अभी तक लगभग चालीस लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत करीब साढ़े आठ लाख चिन्हित शहरी पथ विक्रेताओं में से करीब सवा तीन लाख शहरी पथ विक्रेताओं को ऋण स्वीकृत कराया जा चुका है तथा पौने चार लाख पथ विक्रेताओं को क्रियाशील पूंजी उपलब्ध कराई जा चुकी है।

किसान कल्याण के कीर्तमान

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ के अन्तर्गत योजना के आरम्भ से प्रदेश के लगभग ढाई करोड़ किसानों धनराशि उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से अन्तरित की गयी है। प्रदेश में बाँसठ खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां हैं। चार वर्षों में प्रदेश में लगभग साढ़े दस करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। गन्ना किसानों को करीब सवा लाख करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान किया। विगत तीन वर्षों में कुल ग्यारह वृहद सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण कर करीब सवा दो लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन हुआ। पिछली सरकारों के पन्द्रह वर्ष के मुकाबले विगत तीन वर्षों में गेहूं धान की खरीद की गई।