निवेश व अवस्थापना का व्यापक आधार

उत्तर प्रदेश में विगत चार वर्षों के दौरान निवेश व अवस्थापना क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास हुआ। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद ही इसके दृष्टिगत कार्ययोजना बनाई थी। इसका प्रभावी क्रियान्वयन किया गया। इसका सकारात्मक परिणाम दिखाई दें रहा है। योगी आदित्यनाथ कहा कि इन्वेस्टर्स समिट का नतीजा है कि आज देश और दुनिया के निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। राज्य सरकार द्वारा कोरोना काल में औद्योगिक विकास के लिए एमएसएमई सेक्टर में उल्लेखनीय कार्य किया गया। पहले हर प्रकार का निवेश चीन जाता था।

आज चीन से प्रदेश में निवेश वापस आ रहा है। देश के पहले डिस्प्ले यूनिट की प्रदेश में स्थापना पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इसमें पांच हजार करोड़ रुपये के निवेश की सम्भावना है। राज्य में डाटा सेंटर की स्थापना पर भी कार्य हो रहा है। इसमें छह हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा। नोएडा में आइकिया द्वारा निवेश के लिए आठ सौ पचार करोड़ रुपये की भूमि ली गई है। इसके लिए छप्पन करोड़ रुपये का स्टाम्प शुल्क दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अन्तर्गत दस लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों को बैंक से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराया गया।

ODOP का लाभ

प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद,एक उत्पाद योजना लागू की गयी। आज यह देश की एक लोकप्रिय योजना बन गयी है। केन्द्रीय बजट में इस योजना को स्थान मिला है। अवस्थापना सुविधाओं पर विशेष बल दिया जा रहा है।

प्रगति पर एक्सप्रेस वे

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का अस्सी प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे,गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे तथा गंगा एक्सप्रेस-वे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेंगे। जनपद कुशीनगर व अयोध्या में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कराया जा रहा है। सभी प्रमुख शहरों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण, डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण, बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए लाभप्रद है।

बिजली पानी सड़क

जल जीवन मिशन के माध्यम से तीस हजार ग्राम पंचायतों को हर घर नल योजना से जोड़ा जा रहा है। हर घर को छत संकल्प के तहत राज्य में चालीस लाख आवास बनाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा बिजली की बेहतर व्यवस्था की गयी है। प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों में चौबीस घण्टे,तहसील मुख्यालयों में करीब बाइस घण्टे तथा गांवों में अठारह घण्टे बिजली उपलब्ध करायी जा रही है। एक करोड़ इकतीस लाख आवासों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। किरीब सवा लाख गांवों का विद्युतीकरण कराया गया है।

प्रदेश में साढ़े तीन करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में पैसे भेजने का कार्य किया गया। प्रदेश के तिरासी लाख पेंशनधारकों वृद्धावस्था, निराश्रित महिला तथा दिव्यांगजन को उनके खातों में पूरी पारदर्शिता के साथ धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्र निर्माण से जुड़ी इस महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध कराकर विकास प्रक्रिया में सक्रिय योगदान देने वाले किसानों को सम्मानित किया जाएगा।

सरलीकृत निवेश नीति

पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ ने ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बेरी ओ फैरेल को भी प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल से अवगत कराया। चार वर्षाें में प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए उल्लेखनीय कार्य किये हैं। प्रदेश में निवेश लाने के लिए आकर्षक नीतियां बनायी गयी। जिससे प्रदेश में निवेश करना आसान हो गया है। 2018 में आयोजित यू.पी. इन्वेस्टर्स समिट में 04 लाख 68 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच मधुर सम्बन्ध हैं। दोनों देश आपस में आर्थिक साझेदारी बढ़ाने के इच्छुक हैं। इसमें उत्तर प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया शिक्षा के क्षेत्र में इस साझेदारी को आगे बढ़ा सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा हर मण्डल में एक विश्वविद्यालय तथा प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है।

ऑस्ट्रेलिया के संस्थान इस क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं। वाराणसी में गंगा के तटीय विकास में दोनों देश मिलकर कार्य कर रहे हैं। उच्चायुक्त ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के निवेशक उत्तर प्रदेश में सड़क और इन्फ्रास्ट्रक्चर जल संसाधन तथा कौशल विकास सेक्टर्स में निवेश करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया राज्य सरकार के सहयोग से प्रदेश में निवेश की सम्भावनाएं तलाशेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उत्तर प्रदेश की सरलीकृत निवेश नीतियों और अच्छे निवेश वातावरण से ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को इस राज्य में निवेश करने में सहूलियत होगी