हमारी स्वास्थ्य प्रणाली कितनी मजबूत है?

“स्वास्थ्य का अधिकार” शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, फिर भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से, इसे अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के अधिकार के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में व्याख्यायित किया है। यह सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण विचार है कि पहले इसने भाग IV यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत स्वास्थ्य के अधिकार की व्याख्या की और कहा कि यह राज्य का कर्तव्य है कि वह बड़े पैमाने पर लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करे।

अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है और इसलिए भारतीय संविधान के तहत प्रदान किया गया मौलिक अधिकार है। अदालत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और सुधारने के लिए अधिकारियों के रूप में सकारात्मक दायित्वों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य वितरण सुविधा की प्रणाली देश में इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि इसका उद्देश्य पूरी आबादी को आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करना है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आदिवासी आबादी, गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों, हिंसा के शिकार और हाशिए पर रहने वाले और कमजोर समूहों पर विशेष ध्यान दिया गया है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की स्वास्थ्य चुनौतियों को संबोधित करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, प्रमुख संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण और पारंपरिक और स्वदेशी दवाओं की प्रणालियों को बढ़ावा देने के क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण और जिम्मेदार है।

इनके अलावा, मंत्रालय तकनीकी सहायता के माध्यम से मौसमी बीमारी के प्रकोप और महामारी के प्रसार को रोकने और नियंत्रित करने में राज्यों की सहायता भी करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या तो सीधे केंद्रीय योजनाओं के तहत या स्वायत्त/सांविधिक निकायों आदि और गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान के रूप में खर्च करता है। 100% केंद्र प्रायोजित परिवार कल्याण कार्यक्रम के अलावा, मंत्रालय नामित क्षेत्रों में एड्स, मलेरिया, कुष्ठ, क्षय रोग और दृष्टिहीनता के नियंत्रण के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त कई कार्यक्रमों को लागू कर रहा है। इसके अलावा, विश्व बैंक की सहायता से राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजनाएं विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित की जा रही हैं। परियोजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग केवल राज्यों को बाहरी सहायता प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करता है। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक पहुंच में सुधार के लिए राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करना है जहां बीमारी की घटनाएं अधिक हैं।

कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र भारत दुनिया में कोविड-19 के खिलाफ सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चला रहा है। कोवैक्सीन और कोविडशिल्ड दो टीके हैं जिन्हें कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के तहत रोल आउट किया गया है, जिनका निर्माण भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा क्रमशः भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोग से किया गया है। भारत ने कई देशों को लाखों कोरोना वैक्सीन की खुराक और आपूर्ति करके इस मुश्किल समय में मानवता के प्रति अपने दायित्व को पूरा किया है। इस कार्य के लिए विश्व स्तर पर भारत पर बरस रही वाहवाही के साथ-साथ हमारी सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपरा ‘सर्व संतु निरमैया’ का सार हमारे प्रयासों को शक्ति प्रदान कर रहा है। कोविड-19 महामारी को रोकने और इसके प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार की प्रतिक्रिया का आधिकारिक तौर पर स्वास्थ्य पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया था जिसमें समिति ने सिफारिश की थी कि सरकार एलोपैथी को भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के साथ एकीकृत करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

भारत के 104 मिलियन आदिवासी लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा में सुधार स्वास्थ्य और पोषण लक्ष्यों को पूरा करने की देश की क्षमता के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत की कुल आबादी की तुलना में आदिवासी समुदाय उच्च मातृ और पांच वर्ष से कम उम्र के लोगों की मृत्यु दर से पीड़ित हैं; बौने, कमजोर और कम वजन वाले बच्चे; मलेरिया और तपेदिक की उच्च घटना; और मधुमेह, हृदय रोगों और उच्च रक्तचाप का एक उच्च और बढ़ता बोझ। आकांक्षी जिले कार्यक्रम के द्वारा आदिवासी आबादी के समग्र कल्याण को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते हैं जिसमें इन जिलों के समग्र मूल्यांकन में “स्वास्थ्य और पोषण” को प्रमुख संकेतकों में से एक के रूप में बनाए रखा जाता है। इन जिलों में प्रशासन के सभी स्तरों पर सहयोग, स्वास्थ्य संकेतकों की रीयल टाइम ई-मॉनिटरिंग और जनभागीदारी के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने के प्रयास काफी हद तक सफल रहे हैं।

स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने और जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए इन जिलों में ममता ब्रिगेड, जन्म साथी कार्यक्रम, जन्म प्रतीक्षा गृह, सास बहू सम्मेलन, किलकारी: टैबलेट आधारित आईईसी, लाइफलाइन एक्सप्रेस और सिरहा गुण सम्मेलन जैसी अनूठी पहल की गई हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 के मूल में स्वास्थ्य और भलाई को रखकर सरकार ने बजट आवंटन के पैटर्न में एक क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत की है। इस बजट ने स्वास्थ्य और भलाई को विकास और विकास के छह मूलभूत स्तंभों में सबसे शीर्ष के रूप में स्वीकार किया है और स्वास्थ्य के समग्र क्षेत्र के साथ-साथ स्वास्थ्य को प्रमुखता से रखा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में परिकल्पित स्वास्थ्य सेवाओं पर सार्वजनिक खर्च को जीडीपी के 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.5-3 प्रतिशत करने की जोरदार सिफारिश की है। यह नोट करता है कि यह आउट-ऑफ-पॉकेट-व्यय (ओओपीई) को काफी कम कर सकता है जो कुल स्वास्थ्य देखभाल खर्च का 35 प्रतिशत है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता है, तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं और दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।