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कोरोना महामारी के चलते आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. इसके चलते देश भर के कई राज्यों में लॉकडाउन और नाईट कर्फ्यू भी लगा हुआ है. इसके अलावा कोरोना के चलते ऐसी सभी गतिविधियां पर रोक लगाई जा रही हैं जिसमें अधिक से अधिक लोगों के जुटने की संभावना हो.
उत्तराखंड सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान कर दिया कि 1 जुलाई से चारधाम यात्रा को आंशिक रूप से शुरू कर दिया जाएगा. अभी के लिए कुछ जिलों के लोगों को ही यात्रा करने की अनुमति रहेगी.
लेकिन इस फैसले के बाद से ही फिर तीरथ सरकार विवादों में फंसती दिखाई दे रही है. जिस फैसले पर सरकार ने मुहर लगाई है, उसको लेकर नैनीताल हाई कोर्ट द्वारा राज्य सरकार को काफी लताड़ पड़ी है.
उत्तराखंड सरकार द्वारा लिए गए फैसले के मुताबिक चार धाम यात्रा को रद्द किया गया है और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री में स्थित मंदिरों के पुरोहितों को ही अनुष्ठान और पूजा करने की अनुमति रहेगी. चार धाम यात्रा अगले महीने मई से शुरू होने वाली थी.
