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Yogi सरकार अब उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद विधायकों के लिए नया कदम उठाने जा रही है। जिससे अब ये बाहुबली विधायक विधानसभा सत्र की कार्यवाही में शामिल नहीं हो पायेंगे। योगी सरकार ट्रायल कोर्ट में माननीयों को सदन की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति दिए जाने का विरोध करेगी।
Yogi, विधानसभा सदन में नहीं शामिल हो सकेंगे
मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी वर्तमान में बांदा जेल में, सपा विधायक हरिओम यादव फिरोजाबाद जेल में और एमएलसी बृजेश सिंह वाराणसी जेल में बंद हैं। सरकार के इस कदम से अब सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकेंगे। राज्यसभा के चुनाव में मुख्तार अंसारी और हरिओम यादव को वोट डालने की अनुमति नहीं दी गई थी।
विचाराधीन बंदी नहीं होंगे विधिक अधिकारी
यूपी के प्रमुख सचिव गृह अरविन्द कुमार ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए कहा कि सरकार की ओर से ट्रायल कोर्ट में अभियोजन अधिकारी विधायकों के सत्र में आने का विरोध करेंगे। शासनादेश में के. आनंदन नाम्बियार बनाम मुख्य सचिव गवर्नमेंट ऑफ मद्रास के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले का हवाला दिया गया है। इसके अलावा बसपा के पूर्व विधायक शेखर तिवारी के मामले में हाईकोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया गया है। दोनों ही फैसले में कहा गया है कि जो भी विधायक विचाराधीन बंदी हैं, उन्हें विधान मंडल सत्र में शामिल होने का विधिक रूप से अधिकार नहीं है।
डीजी कारागार ने जारी किये निर्देश
डीजी कारागार ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जेल में बंद विधायकों को सदन में शामिल होने की अनुमति लेने के मामले में सभी जिलों के अभियोजन अधिकारी को अपने स्तर से निर्देश दे दिये हैं।
