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सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से इन दिनों हुई Police Encounters पर नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
एक NGO ने लगाया फ़र्ज़ी Police Encounters का आरोप
इन दिनों उत्तर प्रदेश में मुठभेड़ों का सिलसिला जारी है। ऐसे में इसके खिलाफ याचिका दायर कर एक एनजीओ ‘पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी’ ने इनके फ़र्ज़ी होने का आरोप लगाया है। NGO की तरफ से अधिवक्ता संजय पारिख ने आरोप लगाया है कि हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में कम से कम 500 मुठभेड़ हुई हैं जिनमें 58 लोग मारे गए हैं।
- पीठ ने इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को भी पक्षकार बनाने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।
सोमवार को एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड की खंडपीठ ने दो सप्ताह के भीतर सरकार को जवाब दाखिल करने का नोटिस जारी किया है।
