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अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘वैश्विक नेता’ बताया है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती यह है कि चीन से कैसे निपटा जाए।
प्रधान मंत्री मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा पर बात करते हुए बोल्टन ने कहा कि ‘व्यापार संबंध’ एक ऐसी चीज है जिसके बारे में दोनों नेताओं के बीच जरूर चर्चा होगी क्योंकि बहुत सारी अमेरिकी और अन्य देश की कंपनियां चीन में अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को खोल रही हैं।
पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा, “भारत के एक नेता के रूप में, वह (पीएम मोदी) निश्चित रूप से एक वैश्विक नेता हैं। बहुत सारे विषयों पर उनकी मजबूत राय है, मुझे लगता है कि यहां वाशिंगटन में जिन विषयों पर चर्चा की जाएगी, उनमें से एक दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध होगा। भारत का प्रभाव न केवल विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में आर्थिक पक्ष पर अधिक व्यापक रूप से होगा।”
बोल्टन ने चीन पर बोलते हुए कहा कि वह अपनी ‘वर्चस्ववादी आकांक्षाओं’ के साथ प्रशांत और भारतीय सीमाओं के देशों को डराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है कि चीन से कैसे निपटा जाए। मुझे लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पार्टी लाइन से हटकर यही दृश्य काफी हद तक समान है कि चीन अपनी आधिपत्य आकांक्षाओं के साथ न केवल एशिया में, बल्कि उससे भी आगे दुनिया भर में अमेरिका और उसके दोस्तों और सहयोगियों के लिए एक बड़ा खतरा है।”
जॉन बोल्टन ने अमेरिकी और अन्य विदेशी कंपनियों के लिए एक आकर्षक विकल्प के रूप में भारत की क्षमताओं पर भी प्रकाश डाला और कहा कि भारत और अमेरिका के बीच घनिष्ठता से दोनों देशों को महत्वपूर्ण लाभ मिल सकते हैं। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है और जैसा कि अमेरिकी देखते हैं, भारत के पास बहुत अवसर हैं, जापानी और यूरोपीय कंपनियां चीन में अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को खोल रही हैं, जहां कोई अतिरिक्त प्रतिबद्धता नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि भारत एक बहुत ही आकर्षक स्थान प्रदान कर सकता है, जहां वे जाने पर विचार कर सकते हैं। भारत में अंग्रेजी बोलने वाले लाखों लोगों तक पहुंच होना, भारत के लिए एक बड़ी प्रगति है और इसलिए भारत और अमेरिका के बीच निश्चित रूप से आपसी सहयोग वास्तविक क्षेत्र हैं और इससे दोनों देशों को भारी लाभ हो सकते हैं।”
