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नई दिल्ली। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 17 राज्यों ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (Green Credit Program) के तहत 57,700 हेक्टेयर से अधिक बंजर वन भूमि पर वृक्षारोपण के लिए जमीन चिह्नित की है। यह कार्यक्रम स्वैच्छिक रूप से पर्यावरणीय कार्य करने वालों को पुरस्कृत करता है, जिसमें व्यक्ति, समुदाय और निजी क्षेत्र भी शामिल हैं।
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मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा जमीन
देश में सबसे बडा वन क्षेत्र वाला राज्य मध्यप्रदेश ने दो फरवरी तक 15,200 हेक्टेयर से अधिक बंजर वन भूमि चिह्नित की है, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने 11,361 हेक्टेयर, गुजरात ने 6,760 हेक्टेयर, झारखंड ने 5,648 हेक्टेयर, तमिलनाडु ने 4,708 हेक्टेयर और बिहार ने 4,108 हेक्टेयर भूमि पंजीकृत की है।
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2023 में शुरू किया गया था ये कार्यक्रम
बता दें कि यह ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम अक्तूबर 2023 में शुरू किया गया था। इसके तहत सिर्फ दुर्लभ वन भूमि की पारिस्थितिकी को फिर से बहाल करने के लिए वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति या संस्था क्षरित भूमि, जैसे खुले जंगल, झाड़ीदार भूमि, बंजर भूमि और जलग्रहण क्षेत्र पर वृक्षारोपण कर सकती है और ग्रीन क्रेडिट कमा सकती है, जिसे व्यापार किया जा सकता है या फिर कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआई) के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
