उत्तरप्रदेश। मोहम्मदी खीरी बार एसोसिएशन मोहम्मदी के अध्यक्ष पप्रधुम्न मिश्रा के नेतृत्व में मोहम्मदी के अधिवक्ता हड़ताल कर धरने पर बैठे। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रधुम्न मिश्रा ने बताया कि सरकार द्वारा मोहम्मदी से उपकोषागार को समाप्त कर दिया गया है जिससे मोहम्मदी में कोई भी सरकारी कोष जमा नहीं हो पाएगा, जिससे अधिवक्ताओं के साथ-साथ आम जनता को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ेगी। बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष मोहम्मद हाशिम ने बताया कि ब्रिटिश काल में मोहम्मदी जिला हुआ करता था मोहम्मदी का दुर्भाग्य देखिए बाद में तहसील बनाकर ही छोड़ दिया गया।
शासन के द्वारा उपकोषागार के लिए एक साल में 5 करोड़ कार्टन ओवर होना चाहिए, लेकिन मोहम्मदी में 10 दस करोड़ से ऊपर का टर्नओवर होने के बावजूद भी मोहम्मदी से उपकोषागार समाप्त कर दिया गया। बार एसोसिएशन मोहम्मदी के संयुक्त मंत्री रमाकांत द्विवेदी ने बताया कि सरकार बनने से पहले सूबे के मुख्यमंत्री ने मोहम्मदी के मंच से वादा किया था कि मोहम्मदी को जिला बना दिया जाएगा, लेकिन सरकार तो बन गई। अभी तक जिले का वादा पूरा नहीं हुआ। जब तक मोहम्मदी जिला नहीं बन जाएगा अधिवक्ता यूं ही अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे।
अधिवक्ता विजय गुप्ता ने बताया कि उप कोषागार समाप्त होने से जनता को काफी दिक्कत होगी, जैसे कोई भी सरकारी कोष जमा करना होगा तो उसके लिए यहां से 75 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय जाना पड़ेगा, लेकिन इससे पूर्व यह सरकारी कोष मोहम्मदी ही जमा हो जाया करता था। नगर पालिका अध्यक्ष संदीप मल्होत्रा उर्फ कन्हैया ने भी धरने में पहुंचकर अधिवक्ताओं को आश्वासन दिलाया कि उनकी बात शासन तक पहुंचाई जाएगी। जल्द ही मांगे पूरी की जाएगी ऐसा आश्वासन दिलवाया। धरना एवं प्रदर्शन में बार एसोसिएशन मोहम्मदी के सभी अधिवक्ता गण मौजूद रहे।
रिपोर्ट-सुखविंदर सिंह कम्बोज