लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने कैबिनेट की बैठक में एक अध्यादेश लाकर मजदूरो को शोषण से बचाने वाले श्रम कानून के अधिकांश प्रावधानों को स्थगित कर दिया है,ये बेहद आपत्तिजनक व अमानवीय है।
श्री दुबे ने कहा जहां एक ओर भाजपा सरकार श्रमिको की सहायता करने का ढोल पीट रही है, तो दूसरी ओर कैबिनेट बैठक में उनके अधिकारों का हनन कर रही है। श्रमिको को संरक्षण ना दे पाने वाली सरकार को उन्होंने गरीब विरोधी बताया ।
श्री दुबे ने प्रदेश सरकार से मजदूरों को शोषण से बचाने वाले कानून को पूर्व की भांति रखने तथा नए अध्यादेश को लागू न करने की मांग की है।