लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नौकरशाही को सुधारने के लिए कई बार बड़े कदम उठा चुके हैं। साथ ही कई बार चेतावनी के तहत अफसरों को अपने काम करने के तरीके को बदलने के लिए भी सतर्क किया है। लेकिन इन नसीहत और चेतावनी का अफसरों पर कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। इसी पर अब सीएम ने दागी अफसरों के खिलाफ लंबित मामलों की फाइल तैयार कर ली है। इसे लेकर सीएम योगी ने बैठक बुलाई है। इसमें 100 से ज्यादा आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और पीपीएस अफसरों के मामले शामिल हैं। कुल अफसरों और कर्मचारियों की संख्या 300 से ज्यादा बताई जा रही है । इसमें सतर्कता और आर्थिक अपराध से जुड़ी फाइलें शामिल हैं।
मुख्यमंत्री की बैठक में
सूत्रों का कहना है मुख्यमंत्री की बैठक में कि मेरठ में हुए राशन कार्ड घोटाले में दो बड़े अफसरों के खिलाफ कार्रवाई लंबित है। यह फाइल गृह विभाग के पास कई महीने से अटकी हुई है। इसमें अफसरों के नाम तो सामने आ गए थे, पर कथित दबाव में कार्रवाई नहीं हो सकी। इसके साथ ही तीन अफसरों के घर पर इनकम टैक्स की रेड हुई थी। इस मामले में भी आगे कार्रवाई करने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने रिपोर्ट भेज दी थी। इस पर आगे भी एक्शन लिया जा सकता है। इसके साथ ही कुछ अफसरों को हटा तो दिया गया था, पर सस्पेंशन या बड़ी कार्रवाई नहीं की गई थी। कुछ अफसरों के खिलाफ आर्थिक मामलों पर कार्रवाई लंबित है। इस पर कार्रवाई हो सकती है। जिन अफसरों पर कार्रवाई हो सकती है, उनमें खनन, शिक्षा, बिजली और खाद्यान्न विभाग के अफसर शामिल हैं।
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