विद्युत कर्मियों की हड़ताल से पहले जिला प्रशासन ने तैयार की वैकल्पिक व्यवस्था

औरैया। उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के भविष्य निधि घोटाले के विरोध में सोमवार से बिजली कर्मचारियों के दो दिवसीय कार्य बहिष्कार को देखते हुए औरैया में विद्युत व्यवस्था बाधित न हो, इसके लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने व वैकल्पिक व्यवस्था बनाए रखने की रणनीति बनी। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पांच अक्तूबर से कार्य बहिष्कार को देखते हुए शनिवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए कि कर्मचारियों की हड़ताल से विद्युत व्यवस्था बाधित न हो इसके लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएं और वैकल्पिक व्यवस्था बनाए रखी जाए।

उन्होंने जल निगम को निर्देश दिए कि स्थानीय निकाय के सहयोग से सभी पेयजल योजनाओं में जनरेटर की व्यवस्था करें। सभी अस्पताल, टेलीफोन एक्सचेंज व राजकीय नलकूपों पर प्राथमिकता के आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था कराते हुए कार्मिकों की तैनाती अनिवार्य रूप से करा लें। रेलवे की सेवाएं बाधित न हो इसके लिए रेलवे के अधिकारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करें। आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो संविदा कर्मचारी ट्रेंड किए हैं उनकी विद्युत उपकेंद्रों में व्यवस्था सुनिश्चित करें। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि भूतपूर्व सैनिकों की सूची उपलब्ध कराएं।

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इससे उप केंद्रों में एसएसओ के रूप में उनकी तैनाती करते हुए विद्युत उप केंद्रों का संचालन कराया जा सके। आईटीआई के प्रधानाचार्य को निर्देश दिए कि विद्युत ट्रेडों में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराएं, जिससे विद्युत उप केंद्रों पर उनकी तैनाती कर संचालन कराया जा सके। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस फोर्स आदि की तैनाती कर दी जाए। जो कर्मचारी हड़ताल में भाग नहीं लेना चाहते, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। बैठक में पुलिस अधीक्षक सुनीति, मुख्य विकास अधिकारी अशोक बाबू मिश्रा, अपर जिलाधिकारी रेखा एस चौहान मौजूद रहे। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को सूचनाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

रिपोर्ट-अनुपमा सेंगर

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