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चुनाव आयोग की सूची से हटाई गईं 255 फर्जी पार्टियां, जांच का आदेश

महज रजिस्ट्रेशन कराने लेकिन चुनाव से दूर रहे राजनीतिक दलों के खिलाफ चुनाव आयोग ने सीधी कार्रवाई की है। आयोग ने शुक्रवार को ऐसे 225 दलों को अपनी सूची से हटा दिया है। चूंकि आयोग के पास राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का अधिकार नहीं है लिहाजा उनके खिलाफ यह कार्रवाई की है। आयोग इससे पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को इन दलों के वित्तीय ब्योरे की जांच का निर्देश जारी कर चुका है।

 जिन दलों को सूची से हटाया गया है उनमें 52 दिल्ली से तो 41 ने उत्तर प्रदेश के पते से अपना पंजीकरण करा रखा था। इन दलों ने न तो बीते दस सालों में किसी चुनाव में भागीदारी की और न ही अपना वित्तीय लेखा-जोखा ही आयोग को दिया है। चूंकि इन दलों के पंजीकरण में दर्ज पते भी अब फर्जी पाए गए हैं। ऐसे में संदेह है कि सियासी दल होने की आड़ में इन्होंने नोटबंदी के दौरान कालेधन को सफेद करने का खेल किया हो।

आयोग के सूत्रों ने बताया कि चूंकि उसके समक्ष किसी भी दल का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार नहीं है। ऐसे में उसने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए ऐसे दलों को असूचीबद्ध कर दिया है। गौरतलब है कि आयोग अरसे से दलों के पंजीकरण रद्द करने का अधिकार देने की मांग करता रहा है। हालांकि आयेग का इस आशय का प्रस्ताव अब तक कानून मंत्रालय के पास लंबित है।

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