झारखंड में चुनाव आयोग ने विधानसभा की तारीखों को ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने राज्य में पांच चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया है। राज्य में आज से ही आचार संहिता लागू हो गई है। पहले चरण का चुनाव 30 नवंबर को होगा, जबकि 23 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सारी जानकारी बारीकी से दी। उन्होंने बताया कि झारखंड में इस बार 2.65 करोड़ मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। दौरा कर राज्य की स्थिति को देखा गया है, यहां 19 जिले नक्सल प्रभावित हैं।
– पहला चरण – 30 नवंबर
नोटिफिकेशन की तारीख – 6 नवंबर
नोमिनेशन की अंतिम तारीख – 13 नवंबर
नाम वापसी की अंतिम तारीख- 16 नवंबर
13 विधानसभा सीटों पर चुनाव
-दूसरा चरण – 7 दिसंबर को मतदान
नोमिनेशन की अंतिम तारीख – 18 नवंबर
नाम वापसी की अंतिम तारीख- 21 नवंबर
20 विधानसभा सीटों पर चुनाव
– तीसरा चरण- 12 दिसंबर
नोटिफिकेशन की तारीख -16
नोमिनेशन की अंतिम तारीख – 26 नवंबर
नाम वापसी की अंतिम तारीख- 30 नवंबर
17 विधानसभा सीटों पर चुनाव
चौथा चरण – 16 दिसंबर को मतदान
नोटिफिकेशन की तारीख – 22 नवंबर
नोमिनेशन की अंतिम तारीख – 29 नवंबर
नाम वापसी की अंतिम तारीख- 2 दिसंबर
15 विधानसभा सीटों पर चुनाव
पांचवां चरण – 20 दिसंबर को मतदान
नोटिफिकेशन की तारीख – 26 नवंबर
नोमिनेशन की अंतिम तारीख – 3 दिसंबर
नाम वापसी की अंतिम तारीख- 6 दिसंबर
16 विधानसभा सीटों पर चुनाव
– नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के खास इंतजाम
– 19 जिले नक्सल प्रभावित जिनमें 13 अति संवेदनशील
– 67 विधानसभा क्षेत्र नक्सल प्रभावित
– दो दिन के दौरे में झारखंड का जायजा लिया
– झारखंड की 81 सीटोें पर होगा मतदान
झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी, 2020 को पूरा हो रहा है। उससे पहले नयी सरकार का गठन कर लेना है। हालांकि, पहले खबर थी कि चुनाव आयोग की एक टीम छठ के बाद झारखंड का दौरा करेगी और उसके बाद 5 या 6 नवंबर को चुनाव का एलान किया जायेगा।
वर्तमान झारखंड विधानसभा का टर्म 5 जनवरी 2020 को खत्म हो रहा है,कुल 81 सीटें हैं, जिसमें 9 एससी के लिए सुरक्षित सीटें हैं। राज्य में 2.65 करोड़ मतदाता हैं. चुनाव आयोग की टीम 17 और 18 अक्टूबर को रांची आई थी और तैयारियों का जायजा लिया था। इस दौरान राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। फोर्स की उपलब्धता और हेलीकॉप्टर पर बातचीत हुई थी। सूबे के 24 में से 19 जिले नक्सल प्रभावित हैं। 13 अतिनक्सल प्रभावित जिले हैं।