ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के उच्च स्तर पर सुनवाई के लिए संभव पोर्टल की शुरूआत

• अब शिकायतों का होगा प्रभावी निस्तारण तथा योजनाओं का असरदार क्रियान्वयन

• शिकायतों के स्थानीय स्तर पर निस्तारण के लिए होगा जोर

• किसी भी माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में विलम्ब या गैर जिम्मेदारी पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही

• लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनशिकायतों का त्वरित, न्यायपूर्ण एवं प्रभावी निस्तारण बहुत आवश्यक-ऊर्जा मंत्री

• पोर्टल से विभागीय योजनाओं, जनशिकायतों, विभागीय मुद्दों, कार्यक्रमों व परियोजनाओं की होगी प्रभावी मॉनिटरिंग

• प्रत्येक माह के तीसरे बुधवार को विभागीय मंत्री और उच्च अधिकारियों के द्वारा की जायेगी जनसुनवाई

• Published by- @MrAnshulGaurav
• Wednessday, May 18, 2022

लखनऊ। प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री  एके शर्मा ने बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए उच्च स्तर पर सुनवाई करने और विभागीय योजनाओं के प्र्रभावी व असरदार क्रियान्वयन के लिए शक्ति भवन में, बुधवार को, संभव पोर्टल की शुरूआत कर दी है। प्रदेश के 20 उपभोक्ताओं जिनकी समस्या का समयबद्ध निस्तारण नहीं हुआ था उनसे वर्चुवल संवाद भी किया।

इस दौरान उन्होंने कहा कि यह पोर्टल नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग की योजनाओं, जनशिकायतों, विभागीय मुद्दों, विभागीय परियोजनाओं और कार्यक्रमों की सतत्, सक्षम, कड़ी, चुस्त व प्रभावी निगरानी के लिए बनाया गया है।

यह एक बहुविधिक मंच है जो जनता से संबंधित समस्याओं का पंजीकरण एवं त्वरित निस्तारण करेगा। इसके माध्यम से अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्यशैली के प्रति जवाबदेही तय की जायेगी और किसी भी माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में विलम्ब या गैर जिम्मेदारी पाये जाने पर संबंधित के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनशिकायतों के त्वरित, न्यायपूर्ण व प्रभावी निस्तारण के साथ ही देश, प्रदेश व समाज की प्रगति के लिए विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों का समयबद्ध क्रियान्वयन बहुत आवश्यक है। इसी दृष्टि से संभव पोर्टल की शुरूआत की गयी है, जिसमें विभाग के उच्च स्तर से लेकर जमीनी स्तर तक के अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी।

उन्होंने सख्त संदेश देते हुए कहा कि किसी भी उपभोक्ता को शिकायत लेकर लखनऊ आना पड़े तो उसके खर्च की भरपाई भी संबंधित अधिकारी को करना पडे़गा। यदि स्थानीय/जिला/क्षेत्रीय स्तर की जनशिकायतों का निस्तारण नहीं होता और वह राज्य स्तर तक पहुंचती हैं तो इसे स्थानीय स्तर पर निस्तारण की व्यवस्था में कमी माना जायेगा।

उन्होंने कहा कि यह बहुविधिक प्लेटफार्म समस्याओं के निस्तारण के साथ-साथ संबंधित अधिकारियों को आमने-सामने बातचीत करने के लिए वीडिया कॉन्फ्रेसिंग की सुविधा देगा। साथ ही, जिन उपभोक्ताओं/व्यक्तियों की शिकायतो का निस्तारण होना होगा, उनको भी इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जोड़ा जा सकता है।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि संभव पोर्टल में की गयी व्यवस्था के तहत जिला स्तर पर माह के प्रत्येक सोमवार को सुबह 10ः00 बजे से 12:00 बजे तक अधिशासी अभियन्ता द्वारा तथा 03ः00 बजे से 050 बजे तक सर्कल स्तर पर अधिक्षण अभियन्ता द्वारा जनसुनवाई की जायेगी। डिस्कॉम स्तर पर प्रबन्ध निदेशक द्वारा माह के प्रत्येक मंगलवार को 10ः00 बजे से 12ः00 बजे तक जनसुनवाई की जायेगी।  प्रत्येक माह के तीसरे बुधवार को विभागीय मंत्री तथा उच्चाधिकारियों द्वारा राज्य स्तर पर 12ः00 बजे से जनसुनवाई की जायेगी। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार की व्यवस्था नगर विकास विभाग में भी लागू की गई है।

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने संभव पोर्टल की शुरूआत करते हुए पूरे प्रदेश से टेस्ट केस के रूप में 20 शिकायतों की वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा की। समीक्षा के दौरान  उन्होंने शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और योजनाओं का समय से लाभ न देने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ निर्देश दिये हैं।

उन्होंने निर्देशित किया है कि निचले स्तर के अधिकारी शिकायतों का निस्तारण अपने स्तर पर शीघ्र करें, शिकायतों के निस्तारित न होने पर संबंधित की जवाबदेही तय की जायेगी। उन्होंने कहा कि विद्युत दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु से संबंधित मानवीय केसों में शिकायतों के निस्तारण में विलम्ब पर बिलकुल क्षमा नहीं किया जायेगा। इस दौरान प्रमुख सचिव ऊर्जा व चेयरमैन श्री एम0 देवराज, प्रबंध निदेशक यूपीपीसीएल श्री पंकज कुमार व अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित रहे तथा सभी डिस्कॉम के एमडी एवं उपभोक्ता वर्चुली जुड़े रहे।