क्रियान्वयन के कीर्तिमान

योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले तीन वर्षों में व्यवस्था और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इसीलिए जनकल्याण की योजनाओं का तेज गति से क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ। अनेक योजनाओं के राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित हो गए। पिछली प्रदेश सरकार के दिग्गज मोदी सरकार की ऐसी योजनाओं का उपहास उड़ाते थे,तंज कसते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने नेकतीयत के साथ इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया। उनका मानना था कि इन सभी योजनाओं का सीधा लाभ समाज के वंचित गरीब वर्ग को मिलेगा। इनके पीछे अंत्योदय का विचार था।

योगी के प्रयासों से प्रदेश के करोड़ों गरीब विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हुए। एक जनपद, उत्पाद योजना योगी सरकार ने लागू की। केंद्रीय बजट में इसको शामिल किया गया। इस तरह इसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना,स्वच्छ भारत मिशन,आयुष्मान भारत, सौभाग्य योजना,उज्ज्वला योजना,मुद्रा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना आदि में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। परम्परागत उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए एक जिला एक उत्पाद लागू की गई।

इससे प्रदेश के निर्यात में भारी वृद्धि हुई। इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। केंद्रीय बजट में इसे शामिल किया गया। सभी राज्यों से इसके क्रियान्वयन की अपेक्षा की गई। निवेश व रोजगार को प्रोत्साहन हेतु सड़कों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया गया। जिला व तहसील सम्पर्क मार्गाें को फोर लेन बनाने, हवाई यात्रा सुविधा बढ़ाने का उल्लेखनीय कार्य हुआ है। पहले दो हवाई अड्डे प्रयोग थे। तीन वर्ष में इनकी संख्या सात हो गई है। ग्यारह हवाई अड्डों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

जेवर में स्थापित किये जा रहे नोएडा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की परियोजना विश्व की सौ सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं में शामिल है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तेजी से कार्य हो रहा है। दीपावली तक इस पर यातायात शुरू हो जाएगा। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे का कार्य भी तीव्र गति से प्रारम्भ किया गया है। अगले वर्ष के अन्त तक इसे भी जनता के लिए खोल दिया जाएगा। मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण भी किया जाना है। यह तीनों एक्सप्रेस वे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाई प्रदान करेंगे।

इस समय प्रदेश के चार शहरों में मेट्रो की सुविधा है। दिल्ली से मेरठ रैपिड रेल के निर्माण की कार्यवाही चल रही है। सभी जनपदों में बिना भेदभाव के विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। सौभाग्य योजना में एक करोड़ चौबीस लाख निशुल्क विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं। सड़सठ हजार मजरों का विद्युतीकरण किया गया।विद्युत आपूर्ति की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ किया गया है। दो करोड़ करोड़ इकसठ लाख शौचालयों का निर्माण हुआ। आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपये तक का चिकित्सा कवर सुलभ कराया है। इस योजना से वंचित पात्र लोगों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत भी लाभ दिया जा रहा है।

प्रत्येक जनपद में एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस पहुंचायी गयी है।।पहले प्रदेश में मात्र बारह मेडिकल काॅलेज थे। तीन वर्षाें में उनतीस मेडिकल काॅलेज बनाये रहे हैं। सात में विद्यार्थियों का प्रवेश प्रारम्भ हो गया है। आठ मेडिकल काॅलेजों में शीघ्र ही प्रवेश प्रारम्भ होगा। चौदह अन्य मेडिकल काॅलेजों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। संचारी रोग नियंत्रण में बड़ी सफलता मिली है। इंसेफेलाइटिस के मामलों में पचहत्तर प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। नब्बे प्रतिशत तक बीमारी ठीक हुई है। कोरोना वायरस से बचाव व उपचार के लिए समुचित कदम उठाये जा रहे हैं। सत्ता संभालने के बाद ही किसानों की सबसे बड़ी ऋण माफी की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में लगभग बारह हजार करोड़ रुपये की धनराशि किसानों के खातों में भेजी गयी है। बाण सागर,सरयू नहर जैसी लम्बित डेढ़ दर्जन से अधिक योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है। जिससे सिंचन क्षमता में व्यापक रूप से बढ़ोत्तरी होगी।

गन्ना किसानों के मूल्य का सर्वाधिक भुगतान वर्तमान सरकार के समय हुआ। पिछली सरकारों दस में उनतीस चीनी मिलें बन्द हुईं। इन्हें बेचने पर जोर था। पिछले तीन वर्ष में एक भी चीनी मिल बन्द नहीं हुई। इस समय संचालित चीनी मिलों की संख्या एक सौ सोलह से बढ़कर एक सौ इक्कीस हो गई हैं। पिपराइच, मुण्डेरवा,रमाला, मोइयुद्दीनपुर मेरठ का क्षमता विस्तार किया गया। भारत सरकार से चीनी की आवश्यकता न होने पर गन्ने से एथेनाॅल बनाने की अनुमति प्राप्त की गयी है। राज्य गन्ना व चीनी उत्पादन में अग्रणी है। एथेनाॅल बनाने में भी राज्य अग्रणी भूमिका में है। इससे किसानों की आय बढ़ी है। शिक्षा क्षेत्र उल्लेखनीय प्रगति हुई है। बेसिक शिक्षा परिषद में विद्यार्थियों की संख्या में पचास लाख की वृद्धि हुई है। बानवे हजार विद्यालयों में कायाकल्प योजना के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं का विकास किया गया है। एक करोड़ अस्सी लाख बच्चों को निशुल्क दो यूनीफाॅर्म,पाठ्य पुस्तकें, स्कूल बैग,जूता मोजा, स्वेटर आदि दिया जा रहा है। तीन वर्षाें में एक सौ तिरानबे नये इण्टर काॅलेज खोले गये हैं।
नकलविहीन परीक्षा से प्रदेश और विद्यर्थियो कि प्रतिष्ठा बढ़ी है।

पहले सत्ताईस निजी विश्वविद्यालय थे। अब निजी विश्वविद्यालयों के स्थापना की अनुमति दी गयी है। आठ राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण की कार्यवाही की जा रही है। इन्वेस्टर्स समिट, डिफेंस एक्सपो, युवा उत्सव, अयोध्या में दीपोत्सव,मथुरा में कृष्णोत्सव, रंगोत्सव, काशी में देव दीपावली के आयोजन तथा पर्यटन स्थलों यथा शुक्र तीर्थ, नैमिष, विंध्याचल, चित्रकूट,शक्तिपीठों के विकास से पर्यटन को बढ़ावा मिला है। तीन वर्षाें में पैंतालीस करोड़ से अधिक पौधरोपण किया गया है। डिफेंस काॅरिडोर के अन्तर्गत चिन्हित छह नोड्स के लिए पचास हजार करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए है। आजादी के बाद से उपेक्षित रहे मुसहर, वनटांगिया,थारू व कोल जनजातियों तथा कुष्ठ रोग से पीड़ितों के लिए राज्य सरकार ने अभिनव योजनाएं प्रारम्भ की हैं। तीन वर्ष में वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत ग्यारह लाख,निराश्रित महिला पेंशन की पांच लाख,

दिव्यांगजन पेंशन योजना के करीब सवा लाख नये लाभार्थियों को पेंशन उपलब्ध करायी गयी है। वृद्धावस्था पेंशन धनराशि बढ़ाई गई। प्रधानमंत्री मातृ वन्दन योजना के तहत चौबीस लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।पहली बार श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए योजना प्रारम्भ की गयी है। सभी अठारह मण्डलों में अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किये जा रही हैं। निराश्रित पशुओं के लिए सभी जनपदों में दो दो वृहद गोवंश आश्रय केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। सभी नगर निकायों में भी गोवंश आश्रय केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। गोवंश आश्रय केन्द्रों में चार लाख से अधिक निराश्रित गोवंश का संरक्षण किया जा रहा है। पचास हजार से अधिक निराश्रित गोवंश किसानों को संरक्षण हेतु प्रदान किये गये हैं। इसके लिए किसानों को नौ सौ रुपये प्रतिमाह प्रति गोवंश की धनराशि प्रदान की जा रही है। बुन्देलखण्ड व विंध्य क्षेत्र क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हर घर नल योजना संचालित की जा रही है। जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने तीन वर्ष में बेहतरीन कार्य किये है।

रिपोर्ट-डॉ. दिलीप अग्निहोत्री