महात्मा गांधी नरेगा खाद्यान्न वितरण केंद्र से वितरण होगा खाद्यान्न

• सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए मॉडल महात्मा गांधी नरेगा खाद्यान्न वितरण केंद्र का कराया जायेगा निर्माण

• ग्राम सचिवालय के नजदीक खाद्यान्न वितरण भवन का कराया जाएगा निर्माण

• खाद्यान्न वितरण केंद्र से रोजमर्रा की वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएंगी

• पहले चरण में हर ब्लाक में एक मॉडल खाद्यान्न वितरण केंद्र,दूसरे चरण में हर गांव में बनेगा मॉडर्न खाद्यान्न वितरण केंद्र

गोरखपुर। नगर निगम, नगर परिषद की आम जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्न सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए पंचायत सचिवालय के नजदीक खाद्यान्न वितरण केंद्र बनाया जाएगा, जहां आम जनमानस को रोजमर्रा की हर वस्तुएं एक छत के नीचे उपलब्ध हो सकेंगी।

मंडल आयुक्त सभागार में मंडल आयुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में गोरखपुर मंडल के जिला स्तरीय खाद्यान्न अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोरखपुर मंडल आयुक्त सभागार में अपर आयुक्त अनुज मलिक, जिला पूर्ति अधिकारी गोरखपुर रामेंद्र प्रताप सिंह, सीडीओ संजय कुमार मीना सहित अन्य संबंधित अधिकारियों से कहा कि खाद्यान्न व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए जहां सिंगल स्टेज व्यवस्था सुगमता से सार्वजनिक वितरण केंद्र तक बड़े वाहन खाद्यान्न को वितरण कर सकें। जहां आम जनमानस को सुविधा उपलब्ध हो सके महात्मा गांधी नरेगा खाद्यान्न वितरण मनरेगा के तहत नगर निगम और नगर पंचायत अपने स्रोतों से ग्राम पंचायतों के नजदीक बनाएंगे जहां खाद्यान्न आसानी से पहुंच सके और आम जनमानस को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके।

वर्तमान में चल रही खाद्यान्न वितरण केंद्र सकरी गलियों या गांव में उपलब्ध हैं जहां आसानी से बड़े वाहनों से खाद्यान्न नहीं पहुंचाया जा सकता जिससे आम जनमानस के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट की दिक्कतें होती हैं इन को ध्यान में रखते हुए मनरेगा के तहत अपने स्रोतों के द्वारा ग्राम पंचायतें पंचायत सचिवालय के पास जमीन उपलब्ध कराकर भवनों का निर्माण करेंगे जहां एक छत के नीचे आम जनमानस को रोजमर्रा की हर वस्तु राशन वितरण केंद्र पर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी जो आम जनमानस को सुगमता से उपलब्ध हो सकेगा।

👉ट्रेनिंग के दौरान CRPF के 2 जवानों की मौत, अस्पताल में कराया गया भर्ती, नहीं बच पाई जान

इस नई व्यवस्था से अब पंचायत सचिवालय के साथ ही न केवल सरकारी राशन की दुकानें बनेंगी, बल्कि जन सुविधा केन्द्र और राजकीय क्रय केन्द्र भी इसी परिसर में बनाए जाएंगे
इससे ग्रामीणों को एक ही स्थान पर अधिकांश नागरिक सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएगा।

गौरतलब है कि जन सुविधा केन्द्र पर गांव के लोग आधार और राशन कार्ड बनवाने के अलावा तमाम नागरिक सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं ऑनलाइन सेवाओं की बहाली में जन सुविधा केन्द्र ग्रामीण स्तर पर बेहद कारगर साबित हुए हैं पंचायत सचिवालय परिसर में ही राशन की दुकान एवं जन सुविधा केन्द्र शुरू होने से ग्रामीणों की सहूलियत में इजाफा होना तय है।

👉विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले अशोक गहलोत करेगे ऐसा, नेताओं ने शुरू की तैयारी

प्रस्तावित कार्ययोजना के मुताबिक शुरुआती दौर में हर जिले के प्रत्येक विकासखंड में राशन की कम से कम एक मॉडल दुकान का निर्माण कराया जाएगा। बैठक में प्रमुख रूप से अपर आयुक्त अनुज मलिक, सीडीओ संजय कुमार मीना, जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह, मंडल आयुक्त सभागार में मौजूद रहे अन्य जनपदों के अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अपने-अपने जनपद से जुड़े रहे।

रिपोर्ट-रंजीत जायसवाल