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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोकभवन में कैबिनेट की चौथी बैठक हुई। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री श्रीकांत ने कहा, जहां-जहां प्राइवेट जमीन पर कब्जे हुए हैं शासन प्रशासन अभी तक उनकी मदद करता रहा था,अब शासन प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अगर पुलिस ने ढील दी तो थानाध्यक्षों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसका मतलब है कि यूपी में अब कानून का राज्य है। उन्होंने कहा कि धर्म की आड़ में भी कब्जे नहीं होंगे।वहीं महापुरुषों के नाम पर स्कूल और सरकारी दफ्तरों में छुट्टियां रद्द करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
एंटी भू माफिया टास्क फोर्स के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।कब्जों की शिकायतों को लेकर पोर्टल भी बनाया जाएगा।कब्जों से जु़ु़ुड़ी शिकायतों के बारे में संबंधित अधिकारियों से ये भी पूछा जाएगा कि इतनी शिकायतों के बाद भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया। श्रीकांत शर्मा ने बताया,सुकमा हादसे में शहीद जवानों को कैबिनेट की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश के दो जवान के.पी. सिंह एटा और मनोज कुमार शहीद हुए हैं। सरकार की तरफ से 20 लाख रुपए शहीदों के परिवारों को दिए जाएंगे।पांच लाख रुपए माता-पिता को दिए जाएंगे, एक कोष है जिसकी तरफ से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश से शहीद दोनों जवानों के परिवारों को 30 लाख रुपए की मदद की जाएगी।
कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्तावों केा मिली मंजूरी
विधानमंडल का सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी
- 15 मई से शरू होगा विधानसभा सत्र
- एंटी भू माफिया टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी
- महापुरूशो की जयंती और पुण्यतिथि पर छुट्टीयां रद्द
- शहीदों की जंयती पर विषेश कार्यक्रम का होगा आयोजन
- फेरी नीति के प्रस्ताव पर लगी मुहर
- फुटकर दुकानदारों के लिये नीती पर मुहर
- सुकमा में शहीद हुये यूपी के जवानों के परिजनों को सरकार देगी 30-30 लाख रू मुआवजा
