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थिम्पू, (शाश्वत तिवारी)। भूटान में भारत के राजदूत सुधाकर दलेला ने बुधवार को भूटान की शाही सरकार के वित्त मंत्री ल्योनपो लेके दोरजी को आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम (ईएसपी) के लिए भारत सरकार के 15 अरब (1500 करोड़) रुपये के समर्थन की तीसरी किश्त के रूप में 2.5 अरब (250 करोड़) रुपये का चेक सौंपा।
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भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने एक आधिकारिक बयान में कहा इससे पहले दो किश्तों में भारत सरकार ने भूटान की शाही सरकार को 5 अरब (500 करोड़) रुपये जारी किए थे।
ईएसपी को पिछले साल भूटान की शाही सरकार द्वारा कृषि एवं पशुधन, कुटीर एवं लघु उद्योग, पर्यटन, स्टार्ट-अप, रचनात्मक उद्योग, कौशल विकास जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में राजकोषीय और मौद्रिक उपायों के रूप में रणनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से घरेलू अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इन सभी का लोगों के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव है।
शाही सरकार ने निरंतर समीक्षा और निगरानी के माध्यम से कार्यक्रम के प्रभावी निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए एक अलग सचिवालय भी बनाया है।
वित्त मंत्री के साथ अपनी बैठक में, राजदूत दलेला ने भूटान की राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के अनुसार 13वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन में शाही सरकार के साथ भागीदारी करने के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता दोहराई।
भारत अपनी ‘पड़ोसी प्रथम’ नीति के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों में भूटान की आर्थिक मदद करता रहा है। मंत्री दोरजी ने भारत सरकार के इस दृढ़ समर्थन के लिए गहरा आभार व्यक्त किया और स्वीकार किया कि भारत का विकास समर्थन भूटान के आर्थिक सुधार प्रयासों में महत्वपूर्ण रहा है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईएसपी समर्थन ने आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
