श्रम संरक्षण के प्रयास

रिपोर्ट-डॉ. दिलीप अग्निहोत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों को पुनः रोजगार उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया है। इसके लिए कार्य योजना का निर्धारण किया जा रहा। उच्च स्तरीय समिति शीघ्र ही इस पर अपनी रिपोर्ट देगी। निर्धारित नियमों का पालन करते हुए श्रमिक जीवकोपार्जन कर सकेंगे। महिला श्रमिक भी घरेलू स्तर पर कुटीर उद्योग में सहभागिता कर सकेंगी। योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के दूसरे चरण का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना को स्वीकृति दी गई है। इस योजना से पांच लाख लोगों को लाभ मिलेगा।

योगी ने लॉकडाउन का सख्ती व गंभीरता से पालन करने के लिए प्रदेशवासियों से अपील की है। मुख्यमंत्री प्रतिदिन टीम इलेवन के सदस्यों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में पहुंचे प्रवासी श्रमिकों को भी उचित लाभ पहुंचाया जा रहा है। कोर टीम के साथ बैठक में करीब पांच लाख प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने वाली योजना पर विचार विमर्श किया।

लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से प्रदेश लौटे पांच लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को नौकरी और रोजगार मुहैया कराने की योजना को स्वीकृति दे दी है। एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है। यह समिति इन श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करेगी। स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित इस समिति में प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास,प्रमुख सचिव पंचायती राज, प्रमुख सचिव एमएसएमई तथा प्रमुख सचिव कौशल विकास को शामिल किया गया है। यह समिति ओडीओपी के तहत रोजगार सृजन के साथ साथ बैंक के माध्यम से भी लोन मेला के आयोजन को सुनिश्चित करेगी।

इसके अलावा रोजगार मेला का भी आयोजन इस समिति द्वारा स्थानीय स्तर पर किया जाएगा। जिससे लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। यह समिति रोजगार के ज्यादा अवसर कैसे सृजित करने पर भी समिति रिपोर्ट देगी। समिति एमएसएमई के तहत विभिन्न उद्योगों में रोजगार के अवसर सृजित करने की सम्भावनाओं को भी तलाशेगी। रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से केंद्र की मोदी सरकार ने रिवॉल्विंग फण्ड में बढ़ोतरी की है। उससे महिला स्वयंसेवी समूहों की विभिन्न गतिविधियों जैसे सिलाई,अचार, मसाला आदि के कामों को बढ़ावा दिया जाएगा। महिला स्वयंसेवी समूहों को विभिन्न गतिविधियों में अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध होगा।

महिलाएं जिन सामग्रियों का उत्पादन करेंगी उसकी मार्केटिंग ओडीओपी के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश के हर जिले में पुष्टाहार पहुंचाया जा रहा है। बच्चों, किशोरियों, कन्याओं के साथ गर्भवती माताओं के लिए पुष्टाहार की डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित की गई है। जिन जिलों में कोरोना पॉजिटीव के दस से अधिक केस हैं। उन जिलों को बीस अप्रैल से मिलने वाली रियायत में शामिल ना किया जा रहा है। उद्योग संचालन, हॉटस्पॉट परिक्षण, हॉटस्पॉट के बफर जोन का निर्धारण आदि की कार्ययोजना बनाई जा रही है।