हर बार की तरह किसानों के लिए इस बार भी बजट में कुछ नहीं- लोकदल

लखनऊ। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि भारत कृषि प्रधान राज्य है। हमें फसलों में विविधता लाने की जरूरत है। एमएसपी की कानूनी गारंटी की इस बजट में होना चाहिए था जो नहीं है। 4 साल से एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर धरने पर बैठे हैं।

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किसानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। इस बजट में केवल चुनावी राज्यों को तवज्जो दी गई है। पिछले दस सालों से बुनियादी सुविधाओं की कीमतें बढ़ रही हैं। आज भी 80 करोड़ लोग मुफ्त भोजन के लिए कतारों में खड़े हैं। दैनिक वस्तुओं पर लगने वाले करों और GST को कम किया जाने की कोई व्यवस्था दिख नहीं रही है। इस बजट में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा है।

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श्री सिंह ने कहां है कि इस बजट में किसानों को लाभ मिलना चाहिए। किसानों को लेकर कोई गंभीर व्यवस्था इस बजट में क्यों नहीं है? सरकार किसानों के लिए फिक्रमंद नहीं है। कोई भी रोजगार की बात नहीं कर रहा है। बजट सिर्फ पेश करती हैं मिलता कुछ नहीं गरीब, छोटे व्यापारी, किसान को कुछ नहीं मिलता। युवा, महिलाएं, किसान सब परेशान हैं।

महंगाई पर कोई बात नहीं होती। देश में महंगाई गरीबी बेरोजगारी अपने चरम पर है। महंगाई से लोगों का जीना बदहाल है। बजट में किसान को कुछ नहीं मिलता, सरकार पिछले 10 सालों से बजट से लोगों की भावनाओं के साथ खेल रही है।