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दिल्ली की सत्ता पर काबिज अरविंद केजरीवाल सरकार एक के बाद एक नए आरोपों में घिरती जा रही है। केजरीवाल सरकार पर अब नेताओं की जासूसी कराने का आरोप लगा है। मीडिया रिपोर्ट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने आरोप लगाया है कि ‘आप’ सरकार छिपकर बातें सुन रही है। दिल्ली की फीडबैक यूनिट से जासूसी कराई जा रही है। हालांकि, आम आदमी पार्टी ने आरोपों को पूरी तरह बकवास करार दिया है।
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एक रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीआई ने 12 जनवरी को इस संबंध में एक रिपोर्ट सौंपी है और केस दर्ज करने के लिए एलजी से मंजूरी मांगी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई है, जो विजिलेंस डिपार्टमेंट के मुखिया भी हैं। एलजी ने गृहमंत्रालय के जरिए आवेदन को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है।
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आरोप है कि 2015 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के कुछ महीनों बाद ही आप सरकार ने विजिलेंस डिपार्टमेंट को मजबूत करने के लिए फीडबैक यूनिट (एफबीयू) का गठन किया। सीबीआई की ओर से की गई शुरुआत जांच में यह बात सामने आई है कि एफबीयू ने राजनीति से जुड़े लोगों की जानकारी भी जुटाई। विजिलेंस डिपार्टमेंट के ही एक अधिकारी की ओर से 2016 में की गई शिकायत पर यह जांच की गई है। सीबीआई ने पाया कि एफबीयू ने राजनीतिक व्यक्तियों की गतिविधियों, राजनीतिक संस्थाओं और ‘आप’ के हित को प्रभावित करने वाले राजनीतिक मुद्दों से संबंधित जानकारी भी जुटाई।
यह साफ नहीं है कि फीडबैक यूनिट अब भी काम कर रही है या इसे खत्म किया जा चुका है। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 8 महीने की अपनी सक्रियता में एफबीयू ने 700 से अधिक केसों की जांच की। रिपोर्ट्स के विश्लेषण ने कथित तौर पर खुलासा किया कि इनमें से 60 फीसदी मामले राजनीतिक से जुड़े हुए हैं।
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सीबीआई ने सिसोदिया के अलावा तब के विजिलेंस डायरेक्टर सुकेश कुमार जैन, एफबीयू के जॉइंट डायरेक्टर और मुख्यमंत्री के विशेष सलाहकार राकेश कुमार सिन्हा, एफबीयू के दो वरिष्ठ अधिकारियों प्रदीप कुमार पुंज और सतीष क्षेत्रपाल, एंटी करप्शन पर मुख्यमंत्री केजरीवाल के सलाहकार गोपाल मोहन के खिलाफ केस दर्ज करने की मंजूरी मांगी है।
जासूसी के आरोपों के बाद इस पर राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है। भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर जनता के पैसों से जासूसी का आरोप लगाया है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने मीडिया रिपोर्ट को साझा करते हुए ट्वीट किया, ‘छिपकर बातें सुन रही है AAP, दिल्ली की फीडबैक यूनिट जासूसी कर रही है।
दिल्ली के लिए काम नहीं दिल्ली के टैक्सपेयर्स के पैसे से अवैध तरीके से जासूसी करते हैं ‘आप’ के नेता।’ वहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार ने आरोपों को नकारा है। सरकार के एक प्रवकता ने कहा कि यह सब बकवास और राजनीति से प्रेरित है। सीबीआई, ईडी और दिल्ली पुलिस ने 163 केस दर्ज किए हैं, जिनमें से 134 कोर्ट में खारिज हो चुके हैं।
