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सरकार ने वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार की अध्यक्षता में Defaulters बैंक से कर्ज लेकर विदेश भाग जाने वालों के खिलाफ या यूँ कहें की उनके रोकथाम के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी विदेशों में भागने वाले लोग जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की तरह अन्य मामलों पर नज़र बनाएगी।
Defaulters के खिलाफ कानून में कई बदलाव की जरूरत
सूत्रों का माने तो कमेटी की पहली बैठक में आर्थिक अपराधी और दोहरी नागरिकता देश छोड़ कर भाग न जाएं इस पर चर्चा की जाएगी। इस उच्च स्तरीय कमेटी में प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआइ, आइबी और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि भी मौजूद होंगे। इसके अलावा इसमें गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि भी होंगे।
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दरअसल मौजूदा समय में किसी डिफाल्टर को दोषी सिद्ध करने में बहुत समय लग जाता है। इस कारण भारतीय नागरिकता को लेकर विभिन्न सुझाव आए हैं जिसमें घरेलू कानूनों में भी कई बदलाव की जरूरत देखी जा रही है।
