राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने तत्काल राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद अब देश लॉकडाउन की ओर बढ़ने लगा है। रविवार को राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने जहां दोबारा से दो सप्ताह के लिए राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की है। वहीं हरियाणा, ओडिशा सहित कुछ राज्यों ने लॉकडाउन की घोषणा भी कर दी है।

दरअसल बीते पांच सप्ताह से देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। हर दिन तेजी से फैलते संक्रमण ने अब तक अधिकांश राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। 12 राज्यों में संक्रमण की स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ही अनुसार 150 जिलों में संक्रमण दर 15 फीसदी से भी ज्यादा है। जबकि 250 जिलों में संक्रमण दर 10 से 15 फीसदी के बीच है। ऐसे में इन इलाकों में एक सख्त लॉकडाउन की आवश्यकता है।

दो सप्ताह पहले भी राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने सरकार से संक्रमण प्रभावित जिलों में लॉकडाउन की सिफारिश की थी लेकिन कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के चलते इस पर विचार नहीं किया गया। अब एक बार फिर टास्क फोर्स ने कम से कम दो सप्ताह के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की है। इस टीम में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया भी शामिल हैं जिन्होंने एक दिन पहले ही सख्त लॉकडाउन लगने की पैरवी भी की है।

पीएम मोदी ने 20 अप्रैल को देश के नाम संबोधन में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि सरकार लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती। वह लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने राज्यों से भी कहा था कि लॉकडाउन का इस्तेमाल अंतिम विकल्प के रूप में ही किया जाए। इस वक्त देश के लिए “दवाई भी और कडाई भी” की आवश्यकता है।

इन राज्यों ने की घोषणा: उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल से 4 मई तक लॉकडाउन लगाया गया था, अब इसे 6 मई को सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज अनुसार तीन मई से पूरे राज्य में सात दिन के लिए लॉकडाउन लगाया जाएगा। पिछले साल की तरह इस दौरान भी पूरी तरह राज्य बंद रहेगा। वहीं ओडिशा सरकार ने आगामी पांच से 19 मई के बीच संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। देश की राजधानी दिल्ली में फिलहाल 10 मई तक कर्फ्यू लगाया हुआ है जिसे लॉकडाउन में भी राज्य सरकार परिवर्तित कर सकती है। जानकारी मिल रही है कि अन्य राज्यों में भी जल्द ही लॉकडाउन की घोषणा की जा सकती है।

उधर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को केंद्र एवं राज्य सरकारों को बड़ा कदम उठाने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को लॉकडाउन लगाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दिए जाते समय कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘कोरोना महामारी की दूसरी लहर में संक्रमण के बेतहाशा बढ़ते मामलों को देखते हुए हम केंद्र एवं राज्य सरकारों को निर्देश देते हैं कि वे संक्रमण रोकने के लिए उठाए गए अपने कदमों एवं उपायों को रिकॉर्ड पर रखें। सरकार ये बताएं कि कोरोना से निपटने के लिए उनकी आगे की क्या तैयारी है।