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कोरोना वायरस से निपटने के लिए घोषित लॉकडाउन के दौरान काम करने वाले पत्रकारों और मीडियाकर्मियों को पचास लाख रुपये का बीमा कवर देने की मांग करनेवाली एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई है।
वकील अर्पित भार्गव ने दायर याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार और प्रेस काउंसिल को निर्देश देने की मांग की गई है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए घर से काम करना सुनिश्चित करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से घोषित देशभर में लॉकडाउन में पत्रकारों को छूट दी गई है।
याचिका में कहा गया है कि कोरोना वायरस पर लोगों को सरकार की नीतियां लोगों के बीच मीडिया के जरिये ही पहुंचती हैं। मीडिया के जरिये ही लोग अपडेट रहते हैं। याचिका में कहा गया है कि मीडिया को देश का चौथा स्तंभ कहा गया है।
वर्तमान स्थिति में मीडियाकर्मियों के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी अपने हालिया संबोधन में मीडियाकर्मियों के प्रयासों की सराहना की है।
याचिका में कहा गया है कि जिस तरह चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े कर्मियों के कल्याण और सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं उसी तरह मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों के कल्याण और सुरक्षा के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए।
याचिका में मीडियाकर्मियों को 50 लाख के बीमा कवर देने के अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लॉकडाउन के दौरान उनकी सैलरी की कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। याचिका में मीडियाकर्मियों के काम करने के स्थान का सैनिटाइजेशन कराने की भी मांग की गई है।
