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जम्मू कश्मीर में गत पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 को हटाने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने संबंधी केंद्र सरकार के निर्णय के बाद पिछले 10 सप्ताह से बंद पोस्टपेड मोबाइल फोन सेवाएं सोमवार को बहाल कर दी गई।
दूसरी तरफ भारत संचार निगम लिमिटेड समेत सभी कंपनियों की इंटरनेट और प्रीपैड मोबाइल फोन सेवाएं फिलहाल स्थगित रहेगी। आंकड़ों के मुताबिक घाटी में 40 लाख से अधिक पोस्टपैड मोबाइल फोन सेवा अब काम करने लगेगी, जिससे आम लोगों और सुरक्षा बल के जवानों को राहत मिलेगी तथा वे अपने परिजनों से संपर्क कर सकेंगे। इस बीच केंद्र सरकार के निर्णय के विरोध में कश्मीर घाटी में बंद आज 11वें सप्ताह में प्रवेश कर गया।
जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को 5 अगस्त को रद्द करने के बाद से ही कश्मीर में एहतियात के तौर पर मोबाइल फोन सेवाओं और इंटरनेट सुविधाओं को बंद कर दिया गया था। इस अवधि के दौरान हालांकि जम्मू और लद्दाख क्षेत्र में मोबाइल फोन सेवाएं उपलब्ध थीं, लेकिन कश्मीर घाटी में पांच अगस्त से इन पर प्रतिबंध बना हुआ है।
