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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने से प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से चिंतित हैं। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।
बता दें कि रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बुधवार को जोशीमठ का दौरा किया था। उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड सरकार भूमि धंसने के मुद्दे (Joshimath Subsidence) का समाधान खोजने के लिए काम कर रही है। केंद्र सरकार बहुत चिंतित है और राज्य को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बुधवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर जोशीमठ के हालात की जानकारी ली थी। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, गृह मंत्री ने उत्तराखंड सरकार को जोशीमठ के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को जोशीमठ भूमि धंसाव मुद्दे पर सभी हितधारकों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने आईटीबीपी के सुनील कैंप में सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और भूस्खलन की जांच में लगे विभिन्न प्रतिष्ठानों के वैज्ञानिकों, जिला प्रशासन, पुलिस और आवश्यक सेवाओं से जुड़े जिला स्तर के अधिकारियों से बातचीत की।
सीएम ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि उन्होंने सभी को लोगों की सुरक्षा के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने भूस्खलन की जांच में लगे विभिन्न प्रतिष्ठानों के वैज्ञानिकों से भी बातचीत की और जोशीमठ में भूस्खलन के कारणों पर चल रहे अध्ययन और शोध की जानकारी ली।
बैठक के दौरान, वैज्ञानिकों ने मुख्यमंत्री को अब तक की जांच के बारे में बताया। इसके बाद सीएम ने कहा कि मैंने सभी से मुलाकात की है और लोगों को आश्वासन दिया है कि राज्य प्रशासन जोशीमठ के लोगों के साथ है। हम सभी की मदद करेंगे। बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों के साथ बैठक की। उन्होंने आपदा के समय सभी से प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने को कहा।
सीएम ने कहा कि जिन लोगों के घर, दुकान और व्यवसाय प्रभावित हुए हैं, उन्हें अंतरिम सहायता के रूप में 1.50 लाख तत्काल दिए जा रहे हैं। बता दें कि एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रभावित लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करते हुए उनके लिए रास्ता तैयार करना हमारी प्राथमिकता है।
