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रिजर्व बैंक ने सोमवार को दो महीने के अंतराल पर होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू की। महंगाई के मार्चे पर नरमी को देखते हुए एमपीसी से ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जवाबी टैरिफ लगाए जाने के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने गंभीर चुनौतियां पैदा हो गई हैं। ताजा वैश्विक हालात के बीच एमपीसी की ओर से वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाला निर्णय भी लिए जाने की जरूरत है।
गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के निर्णय का एलान बुधवार को होगा। फरवरी में एमपीसी ने रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती कर इसे 6.25 प्रतिशत कर दिया था। मई 2020 के बाद यह पहली कटौती थी और ढाई साल बाद पहली बार इसमें बदलाव किया गया था। जानकारों का मानना है कि आरबीआई की दर निर्धारण समिति इस सप्ताह 25 आधार अंकों की एक और कटौती करने का फैसला ले सकती है।
एसबीआई की एक शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यापार से संबंधित टैरिफ बाधाओं, मुद्रा बाजार में तेज उतार-चढ़ाव और नरम वैश्विक पूंजी प्रवाह से पूरी दुनिया के विकास को महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इन हालातों से कोई भी देश अछूता नहीं है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि केंद्रीय बैंकों की ओर से ब्याज दरों में बदलाव की दिशा उदार रह सकती है।
भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग की शोध रिपोर्ट- ‘एमपीसी बैठक की प्रस्तावना: 7-9 अप्रैल, 2025’ में कहा गया है, “हम अप्रैल 2025 की नीति में 25 आधार अंकों की दर कटौती की उम्मीद करते हैं। फरवरी के बाद अप्रैल 2025 में 2 क्रमिक दर कटौती हो सकती है। इसके बाद जून 2025 को छोड़कर दर कटौती का दूसरा दौर अगस्त 2025 से शुरू हो सकता है।” पिरामल समूह के मुख्य अर्थशास्त्री देबोपम चौधरी के अनुसार यह दुर्लभ अवसरों में से एक है जब अमेरिका में ब्याज दरों में गिरावट, रुपये में मजबूती और घरेलू मुद्रास्फीति का स्तर लक्ष्य से नीचे है।
