Tag Archives: अनुसूचित जाति

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की सात जजों की बैंच ने अपने एतिहासिक फैसले में अनुसूचित जातियों को मिलने वाले आरक्षण (Reservation) प्रक्रिया मे बड़ा बदलाव करते हुए अनुसूचित जातियों में अति पिछड़ी अनुसूचति जातियों को चिन्हित करके उन्हें फायदा पहुंचाने के लिये कोटा में कोटा का जो आदेश पारित किया ...

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर सैद्धांतिक समर्थन का ऐलान करना गुजरात में आम आदमी पार्टी (आप) और अरविंद केजरीवाल को महंंगा पड़ गया। गुजरात में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सीट से 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके ‘आप’ के एक नेता ने पार्टी द्वारा यूसीसी के सैद्धांतिक समर्थन ...

किसी भी क्षेत्र के विकास का सबसे पहला पैमाना सड़क संपर्क को माना गया है. जहां सड़कें अच्छी होंगी, अन्य क्षेत्रों से उसकी कनेक्टिविटी अच्छी होगी वह क्षेत्र अन्य की तुलना में तेज़ी से विकास करेगा. यही कारण है कि पिछले कुछ दशकों में सड़क और राजमार्ग के सुधार और ...

लखनऊ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्र सरकार का बजट प्रस्तुत किया गया और 23 फरवरी को उत्तर प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना द्वारा उत्तर प्रदेश का बजट 2023-24 प्रस्तुत किया गया। केंद्र एवं प्रदेश सरकार के बजट को जनमानस तक पंहुचाने के लिए लखनऊ में संसदीय क्षेत्र मोहनलालगंज ...

• जानबूझकर बजट का विरोध कर रहा विपक्ष- कौशल किशोर लखनऊ। आज उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा उत्तर प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने अंदाज में शेर सुनाया तो योगी जी समेत पूरा सदन हंस पड़ा। इस बजट में पूरे उत्तर ...

जाति आधारित व्यवसाय कोई समस्या नहीं है लेकिन एक व्यवसाय को हीन या श्रेष्ठ मानना एक समस्या है। हर पेशे का सम्मान होना चाहिए। महात्मा गांधी की “ब्रेड लेबर” (हर किसी को कुछ शारीरिक श्रम करना चाहिए) और “ट्रस्टीशिप” (पूंजीपतियों का समाज के प्रति ऋण) की अवधारणा इसी पर आधारित ...

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 में सत्ता वापसी के लिए प्रयास में जुटी कांग्रेस पार्टी एक और नया ऐलान कर सकती है। खबरों की मानें तो न्यूनतम आय योजना (न्याय) और स्वास्थ्य के अधिकार के चुनावी वादे के बाद कांग्रेस अब अपने घोषणापत्र में दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के लिए ...

नई दिल्ली। केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियां (सीपीएसई) अपने यहां सभी सीधी भर्तियों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण कोटे को एक फरवरी से लागू करेंगी। देश में कुल 339 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) है,जिनमें 31 मार्च 2018 तक कुल 13.73 ...

नई दिल्ली। सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण (General Category Reservation) की व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने 10% आरक्षण पर रोक लगाने से साफ इंकार कर ...

लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता Surendranath सुरेन्द्रनाथ त्रिवेदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शासन में प्रत्यक्ष रूप से अनुसूचित जाति के हमदर्द होने का मुखौटा लगाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री बयानबाजी करते हैं और अनुसूचित जाति के लोगो के घरों में होटलो से खाना मंगाकर खाने का नाटक करते ...