Tag Archives: आरक्षण

देश में आरक्षण Reservation का इतिहास तकरीबन 136 साल पुराना है। भारत में आरक्षण की शुरूआत वर्ष 1882 में उस वक्त शुरू हुई, जब हंटर आयोग का गठन हुआ था। उस वक्त विख्यात समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबाराव फुले ने सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, साथ ही अंग्रेज सरकार ...

चुनाव में खड़े होने और जीतने के बाद महिला प्रधानों के परिवार के सदस्यों से प्रभावित होने की संभावना अधिक होती है; अधिकांश कार्य परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। देखने में तो महिलाओं ने चुनाव जीत लिया लेकिन परोक्ष रूप से पुरुष सदस्यों द्वारा नियंत्रित किया ...

लखनऊ। बसपा अध्यक्ष मायावती ने आरक्षण मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्र सरकार के अनवरत उपेक्षित रवैये के कारण यहां सदियों से पिछड़े अनुसूचित जाति(SC), अनुसूचित जनजाति(ST) व अन्य पिछड़ा वर्ग(OBC) वर्ग के शोषितों-पीड़ितों को आरक्षण के माध्यम से देश की मुख्यधारा में लाने का सकारात्मक ...

नई दिल्ली। केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियां (सीपीएसई) अपने यहां सभी सीधी भर्तियों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण कोटे को एक फरवरी से लागू करेंगी। देश में कुल 339 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) है,जिनमें 31 मार्च 2018 तक कुल 13.73 ...

लखनऊ। आज, संसद द्वारा पारित सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में लागू किए जाने का स्वागत करते हुए जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आर. पी. चौधरी जी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ को बथाई ...

नरेन्द्र मोदी सरकार ने आर्थिक निर्बलता के आधार पर दस प्रतिशत आरक्षण देने का जो फैसला किया है वह निश्चित रूप से साहिसक कदम है,एक बड़ी राजनीतिक पहल है। इस फैसले से आर्थिक असमानता के साथ ही जातीय वैमनस्य को दूर करने की दिशा में नयी फिजाएं उद्घाटित होंगी। निश्चित ...

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री सभी ‘कन्फ्यूज्ड‘ हैं। उन्होंने दो-दो शपथ ले रखी है एक आरएसएस की और दूसरी संविधान की। भाजपा सरकार एक तरफ आरक्षण की बात करने लगी है, दूसरी तरफ नौकरी के अवसर कम हो गए ...

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को लेकर सरकार पर ‘‘हड़बड़ी’’ दिखाने का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि जब सरकारी क्षेत्र में नौकरियां ही नहीं सृजित हो रही हैं तो ऐसे में इस आरक्षण का लाभ किसे ...

लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता Anil Dubey अनिल दुबे ने केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा गरीब सवर्णो को आर्थिक आधार पर भी 10 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले को भाजपा सरकार का एक और बडा जुमला करार देते हुये कहा कि यदि भाजपा सरकार आर्थिक आधार से कमजोर सवर्णो ...

सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर Supreme court ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण राज्य सरकारें तय करें। प्रमोशन में आरक्षण देना राज्य की सरकार पर निर्भर करेगा। नागराज मामले में कोर्ट का फैसला सही : ...