कोठारी आयोग ने स्कूली शिक्षा में एकरूपता की नींव रखी और शैक्षिक सुधारों की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। इसने 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की सिफ़ारिश की, जिसने भारत की शिक्षा प्रणाली में भविष्य के सुधारों के लिए मंच तैयार किया। इस नीति ने शिक्षा की ...
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