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23 साल पूर्व जब Rajnath सरकार के ऐसे ही फैसले पर Supreme Court ने लगा दी थी रोक

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की सात जजों की बैंच ने अपने एतिहासिक फैसले में अनुसूचित जातियों को मिलने वाले आरक्षण (Reservation) प्रक्रिया मे बड़ा बदलाव करते हुए अनुसूचित जातियों में अति पिछड़ी अनुसूचति जातियों को चिन्हित करके उन्हें फायदा पहुंचाने के लिये कोटा में कोटा का जो आदेश पारित किया ...

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