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राज्य सरकार स्थानीय नौकरशाही के माध्यम से स्थानीय सरकारों को बाध्य करती हैं। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए अक्सर ग्रामीण विकास विभाग के स्थानीय अधिकारियों से तकनीकी स्वीकृति और प्रशासनिक अनुमोदन की आवश्यकता होती है, सरपंचों के लिए एक थकाऊ प्रक्रिया जिसके लिए सरकारी कार्यालयों ...

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित सामाजिक संगठन येश्वर्यराज की संस्थापिका और आरटीआई कार्यकत्री उर्वशी शर्मा ने यूपी राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त,रजिस्ट्रार,सचिव और उपसचिव को अलग-अलग पत्र भेजकर यूपी सूचना आयोग में हर साल केन्द्रीय सूचना आयोग(CIC) की तर्ज पर वार्षिक सम्मलेन बुलाने की मांग की ...