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किसान आंदोलन को लेकर सरकार और किसान संगठनों में हुई सातवें दौर की वार्ता में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अब अगली बैठक 8 जनवरी को रखी गई है। बैठक 2 बजे आयोजित होगी।
अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्लाह ने बैठक के बाद कहा, सरकार काफी दबाव में है। हम सभी ने कहा कि यह हमारी मांग है (कानूनों को निरस्त करना)। हम कानूनों को निरस्त करने के अलावा किसी अन्य विषय पर चर्चा नहीं चाहते हैं। कानूनों को निरस्त करने तक विरोध वापस नहीं लिया जाएगा।
वहीं, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, हमारी मांगों पर चर्चा हुई। तीन कानूनों और MSP को निरस्त किया जाए। जब तक कानून वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी।
टिकैत ने कहा, 8 तारीख को सरकार के साथ फिर से मुलाकात होगी। तीनों कृषि क़ानूनों को वापिस लेने पर और MSP दोनों मुद्दों पर 8 तारीख को फिर से चर्चा होगी। हमने बता दिया है जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते, तब तक हम घर वापस नहीं जाएंगे।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, आज की चर्चा को देखते हुए, मुझे उम्मीद है कि हमारी अगली बैठक के दौरान हम एक सार्थक चर्चा करेंगे और हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तोमर ने कहा, हम चाहते थे कि किसान यूनियनें तीन कानूनों पर चर्चा करें। किसान यूनियन कानूनों के निरसन पर अड़े रहे।
